दालों की महंगाई को रोकने के लिए सरकार सख्त, ले लिया यह बड़ा फैसला
बिज़नेस | 21 Jun 2024, 10:06 PMसभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 30 सितंबर, 2024 तक अरहर और काबुली चना सहित चना के लिए भंडार सीमा निर्धारित की गई है।
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सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 30 सितंबर, 2024 तक अरहर और काबुली चना सहित चना के लिए भंडार सीमा निर्धारित की गई है।
India foreign exchange reserves : पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 31 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। इससे 14 जून को समाप्त हुए सप्ताह में पाकिस्तान का कुल विदेशी मुद्रा भंडार करीब 9.1 अरब डॉलर हो गया।
Gold Price Today on 21th June 2024 : सोना हाजिर आज 800 रुपये मजबूत होकर 73,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी हाजिर 1,400 रुपये के उछाल के साथ 93,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गयी।
New Balanced Life Cycle Fund : एनपीएस से जुड़ने वाले सब्सक्राइबर को 45 साल की उम्र तक इक्विटी फंड में अधिक निवेश राशि आवंटित करने की सुविधा मिलेगी। इससे उन्हें रिटायरमेंट तक एक बढ़िया फंड तैयार करने में मदद मिलेगी।
प्रमुख एफएमसीजी (दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली) कंपनियों के एक अन्य प्रीमियम धुलाई उत्पाद- वॉशिंग लिक्विड ने वित्त वर्ष 2023-24 में एक लाख टन के आंकड़े को पार कर लिया।
Share Market News : सबसे अधिक तेजी भारती एयरटेल में 1.64 फीसदी, एलटीआई माइंडट्री में 1.38 फीसदी, हिंडाल्को में 1.11 फीसदी, श्रीराम फाइनेंस में 0.80 फीसदी और टाटा स्टील में 0.71 फीसदी दर्ज हुई।
यह खासकर ऐसे निवेशकों के लिए सही है जो जोखिम लेने वाले हों और ज्यादा रिटर्न की तलाश में हों। किसी भी पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा अस्थिरता होती है। यही वजह है कि आपको इनमें निवेश करते समय शांत रहना चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण बाजार में साल 2024 में पुनरुत्थान होने की संभावना है। जहां शहरी क्षेत्र के तनाव में रहने की संभावना है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र साल की दूसरी तिमाही में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है।
बीमा कंपनियों को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि बाजार से जुड़ी बीमा योजनाएं पारंपरिक बंदोबस्ती पॉलिसियों से भिन्न हैं और उनमें जोखिम भी होता है। भाग लेने वाली (बोनस के साथ) बंदोबस्ती पॉलिसियों को पहले ही यह बताना होगा कि मुनाफे में अनुमानित बोनस की गारंटी नहीं है।
आप इसमें कम से कम 40 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 40 इक्विटी मल्टीपल में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए ₹2 के अंकित मूल्य के साथ ₹351 से ₹369 प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड तय किया है।
शेयर मार्केट के ओपन होते ही कारोबार की शुरुआत में निफ्टी पर इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो प्रमुख लाभ वाले शेयरों में शामिल रहे, जबकि टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एचयूएल नुकसान में रहे।
सुबह 9 बजे से 60 मिनट तक चलने वाला नया सत्र ऑर्डर एंट्री, ऑर्डर संशोधन, ऑर्डर रद्दीकरण, ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टि के लिए विशेष अंतराल के साथ स्ट्रक्टचर्ड किया जाएगा।
सलाहकार फर्म ने कहा कि कुल लोन बाजार में 2024-2026 के बीच भारतीय रियल एस्टेट में 14,00,000 करोड़ रुपये (170 अरब डॉलर) के वित्तपोषण के अवसर की संभावना है।
इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदली और ईपीएफओ के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए और अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने के बजाय अपने संचय को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना। पेरोल डेटा के लिंग-वार विश्लेषण से पता चलता है कि 8.87 लाख नए सदस्यों में से लगभग 2.49 लाख नई महिला सदस्य हैं।
उद्योग जगत ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने वाले एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम) क्षेत्र को बढ़ावा देने की भी बात कही।
बेंगलुरु में भी घरों की बिक्री एक साल पहले की 15,088 इकाइयों से बढ़कर 15,127 इकाइयों पर पहुंचने का अनुमान है। लेकिन चेन्नई में बिक्री 4,950 इकाइयों से घटकर 4,841 इकाइयों पर आ जाने का अनुमान है।
मजबूत हाजिर मांग के बीच सटोरियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली किये जाने से वायदा कारोबार में सोमवार को सोने की कीमत 393 रुपये की तेजी के साथ 72,125 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी।
आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स छूट दी जाती है। आप जीवनसाथी, बच्चों और आपके माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद कर यह छूट प्राप्त कर सकते हैं।
ओला इलेक्ट्रिक के प्रस्तावित आईपीओ में 5,500 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करने के अलावा प्रवर्तकों एवं निवेशकों के पास मौजूद 9.52 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश की जाएगी।
वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट अगले महीने संसद में पेश किये जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री के साथ दो घंटे की बैठक के बाद मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी के प्रबंध निदेशक और क्षेत्रीय प्रमुख (कंट्री हेड) अरुण कोहली ने कहा कि टैक्स नीतियों को स्थिर और दीर्घकालिक बनाये जाने की जरूरत है।