Monday, November 25, 2024
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मणिपुर के 3 जिलों में आज कर्फ्यू में दी जाएगी 11 घंटे की ढील, सिर्फ इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

मणिपुर के इंफाल पश्चिम और इंफाल पूर्व जिलों में लागू कर्फ्यू में शनिवार को सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक ढील दी जाएगी। आतंकवादी हमलों के विरोध में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर 10 सितंबर को दोनों जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया था।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Updated on: September 13, 2024 23:59 IST
मणिपुर के 3 जिलों में कर्फ्यू में शनिवार को दी जाएगी - India TV Hindi
Image Source : PTI मणिपुर के 3 जिलों में कर्फ्यू में शनिवार को दी जाएगी

इंफालः मणिपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोई ताजा हिंसक घटनाएं सामने नहीं आई है। इसलिए शनिवार को इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम और थौबल जिलों के कर्फ्यू में 11 घंटे की ढील देने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में इन जिलों के डीएम ने आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेटों के आदेशों में कहा गया है कि आम जनता को दवाओं और खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की सुविधा प्रदान करने के लिए कर्फ्यू में ढील देने की आवश्यकता है। शनिवार (14 सितंबर) को सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी।

कर्फ्यू में ढील के बावजूद कड़ी रहेगी सुरक्षा-व्यवस्था

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हालांकि तीन जिलों में कर्फ्यू में 11 घंटे की ढील दी गई है, लेकिन इन जिलों में सुरक्षा कड़ी रहेगी और अर्ध-सैन्य और अन्य केंद्रीय और राज्य बलों की गश्त हमेशा की तरह जारी रहेगी। इस छूट में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लिए बिना कोई भी सभा, धरना-प्रदर्शन, रैली आदि शामिल नहीं होगी। 

केंद्र ने मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए और समय दिया 

वहीं, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक जांच आयोग को मणिपुर में सिलसिलेवार हिंसा की उसकी जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए 20 नवंबर तक का समय दिया। मणिपुर में हिंसा से अब तक 220 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन तीन जून, 2023 को किया गया था।

आयोग में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी हिमांशु शेखर दास और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी आलोक प्रभाकर भी शामिल हैं। आयोग को तीन मई, 2023 से मणिपुर के विभिन्न समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर हुई हिंसा और दंगों के कारणों और इसके प्रसार के संबंध में जांच करने का जिम्मा सौंपा गया था।

इनपुट- भाषा

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