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बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच असम पुलिस ने भी बॉर्डर के इलाके में निगरानी तेज कर दी है। किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए पुलिस भी हाई अलर्ट है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि असम और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी तेजी से घटी है। इसके अलावा उन्होंने एक ग्राफिक भी शेयर किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी स्थिति ऐसी ही होने की उम्मीद है।
बांग्लादेश में शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद से लगातार हिंसा जारी है। इस बीच बीएसएफ ने सरकार ने बांग्लादेश से लगती सीमा पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। बीएसफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
असम के मुख्यंमत्री हिमंता बिस्व सरमा ने यह ऐलान किया है कि उनकी सरकार जल्द ही 'लव जिहाद' के मामलों में आजीवन कारावास का कानून लाएगी। साथ ही असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री के संबंध में भी फैसला लिया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जानकारी दी है कि लैंड और लव जिहाद को रोकने के लिए असम सरकार 2 कानून ला रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी दी है।
महिला ने अगस्त 2015 में मोबाइल फोन खरीदा था और एक महीने बाद ही वह उनके हाथ से गिरकर खराब हो गया था। मोबाइल कंपनी ने बाद में वह फोन बनाने से हाथ खड़े कर दिए थे।
असम के तिनसुकिया जिले में एक छात्र का हॉस्टल से शव बरामद हुआ है। छात्र 10वीं में पढ़ता था। छात्र के परिवार ने दावा किया कि यह उसके बच्चे की हत्या का मामला है।
असम के राज्यपाल बनने से पहले लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के पास सिक्किम के राज्य की जिम्मेदारी थी। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। वह से संघ से जुड़े हुए हैं।
पॉल और दो अन्य पूर्व सदस्यों को धोखाधड़ी के एक मामले में सात साल के कठोर कारावास, जालसाजी के लिए सात साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामलों के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असम और सिक्किम में बाढ़ प्रबंधन के लिए लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की विशेष धनराशि निर्धारित की गई है तथा बजट के प्रावधानों के अनुसार इस क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 नयी शाखाएं खोली जाएंगी।
राज्य सरकार ने 2023 में प्रधानमंत्री को एक डोजियर प्रस्तुत किया था और उन्होंने इसे वर्ष 2023-24 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत के नामांकन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए स्मारकों की सूची में से चुना था।
एनआरसी में शामिल लेकिन ‘बायोमेट्रिक’ मुद्दों के कारण आधार कार्ड नहीं बनवा पाये लोग सुबह 10 बजे केंद्र पर आकर आधार कार्ड बनवा सकते हैं।
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