Friday, September 20, 2024
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चक्रवाती तूफान 'रेमल' से मिजोरम में भारी नुकसान, CM लालदुहोमा ने केंद्र से मांगी वित्तीय सहायता

चक्रवाती तूफान 'रेमल' से मिजोरम में हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग की है। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने केंद्र से 237.6 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Updated on: June 23, 2024 22:59 IST
मुख्यमंत्री लालदुहोमा - India TV Hindi
Image Source : PTI मुख्यमंत्री लालदुहोमा

मई के अंतिम सप्ताह में आए चक्रवाती तूफान 'रेमल' के कारण मिजोरम में भी भारी नुकसान हुआ है। इसे लेकर मिजोरम सरकार ने वित्तीय सहायत की मांग की है। मिजोरम सरकार ने रेमल चक्रवात के परिणामस्वरूप भूस्खलन व बारिश के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास और नुकसान की भरपाई लिए केंद्र से 237.6 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है। 

चक्रवात के कारण 34 लोगों की मौत

राज्य आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री के. सपदांगा ने रविवार को यह जानकारी दी। सपदांगा ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में मौजूद मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपा और चक्रवात रेमल से हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा देते हुए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। सपदांगा ने कहा कि चक्रवात के कारण हाल ही में हुए भूस्खलन, बारिश और अन्य आपदाओं में 34 लोगों की मौत हो गई और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा।

तत्काल केंद्रीय सहायता की मांग की

दरअसल, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने 21 जून को नई दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस मौके पर मिजोरम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई थी। इस दौरान मिजोरम में चक्रवात रेमल से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा था। 

ज्ञापन में चक्रवात के बाद की स्थिति से निपटने के लिए तत्काल केंद्रीय सहायता की मांग की गई, जिसमें राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए प्रतिपूरक निधि भी शामिल है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आते ही राहत देने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने शरणार्थियों को सहायता देने का वादा किया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री लालदुहोमा को मिजोरम में शरणार्थियों के लिए केंद्र सरकार की सहायता का आश्वासन दिया और असम राइफल्स के प्रस्तावित स्थानांतरण के संबंध में चिंताओं को संबोधित किया। (भाषा)

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