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महाराष्ट्र विधानभवन में कद्दू लेकर पहुंचे विपक्षी विधायक, शिंदे सरकार के बजट का किया विरोध

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट बृहस्पतिवार को पेश किया। शिंदे-फडणवीस सरकार द्वारा कल पेश किए गए बजट का विरोध करने के लिए विपक्षी विधायक कद्दू लेकर आए।

Reported By: Dinesh Mourya @dineshmourya4
Published : Mar 10, 2023 12:23 IST, Updated : Mar 10, 2023 12:23 IST
विधानभवन में कद्दू लेकर पहुंचे विपक्ष के विधायक
Image Source : VIDEO GRAB विधानभवन में कद्दू लेकर पहुंचे विपक्ष के विधायक

महाराष्ट्र के विधानभवन में विपक्ष के विधायक शिंदे सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए कद्दू लेकर पहुंचे। शिंदे-फडणवीस सरकार द्वारा कल पेश किए गए बजट का विरोध करने के लिए विपक्षी विधायक कद्दू लेकर आए। विपक्ष का आरोप है कि बजट में जनता को कुछ नहीं मिला। उनका कहना है कि बजट मतलब भ्रम का कद्दू। विधानभवन में कद्दू के साथ विपक्ष ने जमकर नारेबाजी भी की। विधायकों ने नारे लगाए, "बजट में किसानों को मिला कद्दू, मजदूरों को मिला कद्दू, छात्रों को मिला कद्दू।"

फडणवीस ने पेश किया शिंदे सरकार का पहला बजट 

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट बृहस्पतिवार को पेश किया। फडणवीस ने सदन में 16,222 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे के साथ कुल 1,72,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। 

बजट में महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या है?
किसानों के लिए एक रुपये में फसल बीमा योजना की घोषणा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सरकार पर 3,312 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उन्होंने कहा, “पूर्ववर्ती फसल बीमा योजना में किसानों को फसल बीमा प्रीमियम का दो प्रतिशत भुगतान करना पड़ता था। अब किसानों को अब एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम राशि का भुगतान सरकार करेगी।” 

फडणवीस ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ के दायरे को बढ़ाया गया है। इसे 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। उन्होंने आगे कहा, “बजट में नमो शेतकारी महासम्मान योजना का भी प्रस्ताव पेश किया, जिसके अंतर्गत राज्य में प्रत्येक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले 6,000 रुपये के अलावा अन्य 6,000 रुपये की धनराशि भी प्रतिवर्ष मिलेगी। इससे 1.15 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा और सरकार पर इसका 6,900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।” 

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