Thursday, November 21, 2024
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बागियों को MVA की चेतावनी, उद्धव ठाकरे बोले- नामांकन वापस नहीं तो करेंगे कार्रवाई, जानें शरद पवार ने क्या कहा

शरद पवार ने कहा कि महा विकास अघाड़ी में फ्रेंडली फाइट का कोई सवाल ही नहीं उठता। बागियों को नामांकन वापस लेना होगा। हमारे साथ कांग्रेस भी कोशिश कर रही है।

Reported By : Rajesh Kumar Edited By : Malaika Imam Updated on: November 04, 2024 15:03 IST
शरद पवार और उद्धव ठाकरे- India TV Hindi
Image Source : PTI शरद पवार और उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दिन जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे-वैसे नेताओं द्वारा दल बदलने और बगावती सुर सामने आने लगे हैं। इसका असर सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के साथ-साथ विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्ता महायुति के नेताओं को हिदायत दी थी कि चुनाव में कोई बागी खड़ा ना हो, तो वहीं अब महा विकास अघाड़ी के सहयोगी शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने बागियों को चेतावनी दे डाली है।  

महाराष्ट्र में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। इस बीच, मुंबई में महा विकास अघाड़ी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एनसीपी-एसपी शरद पवार ने कहा कि महा विकास अघाड़ी (MVA) में फ्रेंडली फाइट का कोई सवाल ही नहीं उठता। बागियों को नामांकन वापस लेना होगा। हमारे साथ कांग्रेस भी कोशिश कर रही है।

जो नामांकन वापस नहीं लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई: उद्धव

शिवसेना-यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, "3:00 बजे के बाद चित्र साफ होगा कि किसने नामांकन वापस किया और किसने नहीं। जो नहीं वापस लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।" वहीं, शिवसेना-यूबीटी राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, "मीटिंग में तय हुआ है कि कोई भी बागी मैदान में नहीं रहना चाहिए। कई बागियों ने पवार साहब और उद्धव साहब को फोन कर अपनी अर्जी वापस ली है।"

डीजीपी को हटाने का निर्णय स्वागत योग्य: शरद पवार 

वहीं, शरद पवार ने महाराष्ट्र की डीजीपी को हटाने का निर्णय स्वागत योग्य बताया। उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी के बारे ने कई आरोप लगे थे, उसे एक्सटेंशन देना ठीक नहीं था। चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करते हैं। बता दें कि कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से इस मामले में शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये आदेश दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला की जगह अब मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि कैडर के अगले वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी को उनका प्रभार सौंपा जाए।

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