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मराठा आरक्षण को लेकर आज ठाणे बंद का ऐलान, शिंदे सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

महाराष्ट्र में मराठा समाज द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। राज्य सरकार और मराठा समाज के नेताओं के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है।

Reported By : Namrata Dubey Written By : Subhash Kumar Published : Sep 11, 2023 9:17 IST, Updated : Sep 11, 2023 9:19 IST
Thane band
Image Source : INDIA TV ठाणे बंद का ऐलान।

महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर मराठा समाज का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। मराठा समाज के लोग सड़कों से लेकर पानी तक में खड़े होकर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वहीं, अब मराठा समाज मोर्चा की तरफ से सोमवार को ठाणे बंद का ऐलान किया गया है। इस बंद को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट), शिवसेना (यूबीटी)  महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और कांग्रेस की नगर ईकाई की ओर से भी समर्थन देने का ऐलान किया गया है।

पुलिस की तैनाती

सोमवार को मराठा समाज मोर्चा की ओर से बुलाए गए ठाणे बंद को देखते हुए पुलिस ने बड़े स्तर पर जवानों की तैनाती की है। पुलिस अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पुलिस का कहना है की शांतिपूर्वक बंद की बात कही गई है। इसके चलते हमने सुरक्षा के लिए सभी तैयारी की है। बता दें कि, राज्य सरकार और आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे नेता मनोज जरांगे के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। 

सर्वदलीय बैठक बुलाई गई
आरक्षण को लेकर मराठा समाज के विरोध को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने भी चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक का फैसला किया है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण देते वक्त इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग पर कोई प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान केवल चर्चा और बैठकों से ही होगा।

आरक्षण के लिए कमेटी बनेगी
हाल ही में राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया था कि मराठा समाज के लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के पास निजाम काल के दस्तावेज हैं, उन्हें कुनबी प्रमाणपत्र मिलेगा। सीएम शिंदे ने बताया था कि एक रिटायर्ड जज के साथ पांच आधिकारियों की कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी सभी बातों की जांच पड़ताल करेगी और 1 महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। 

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