देश की सबसे बड़ी अदालत को आज स्पीकर के पावर को लेकर बड़ा आदेश देना था। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि स्पीकर के पावर का मामला 7 जजों वाली बड़ी बेंच में भेजा जाए या फिर पांच जजों की बेंच ही इस केस की सुनवाई करे। कोर्ट में उद्धव गुट ने मांग की है कि महाराष्ट्र के विधायकों को अयोग्य करने के मामले में 2016 के नबाम रेबिया केस को आधार बनाकर फैसला ना लिया जाए।
21 फरवरी को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित मामलों को तुरंत सात-न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच को भेजने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नबाम रेबिया के फैसले को सात-न्यायाधीशों की बेंच को रेफर किया जाना चाहिए या नहीं, यह केवल महाराष्ट्र राजनीति मामले की सुनवाई के साथ ही तय किया जा सकता है। कोर्ट अब 21 फरवरी को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के मामलों की सुनवाई करेगा।
सीएम शिंदे बोले- मेरिट पर ही फैसला हो
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान आया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम चाहतें हैं कि मेरिट पर फैसला हो। लोकतंत्र में बहुमत का बहुत महत्त्व है। हमारे देश में कानून है उसी आधार पर, नियम के तहत हमारी सरकार बनी है। हमें यकीन है कि न्याय व्यवस्था मेरिट पर ही फैसला लेगी।
"नवाब रेबिया केस को लेकर ठाकरे गुट का दोहरा स्टैंड"
वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई के बाद शिंदे गूट के राहुल शेवाले ने कहा कि ठाकरे गुट की दलीलों में दम नहीं हैं। अगर होती तो वो 7 जजों की बेंच की मांग नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारी पहले से मांग रही कि 5 जजों की बेंच रेग्युलर सुनवाई करे। उद्धव ठाकरे गुट जानबूझकर चाल-धकेल कर रहे हैं, इसलिए 7 जजों की बेंच की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग आज मान्य नहीं की गई, उनका कानूनी पक्ष कमजोर है। शेवाले ने कहा कि नवाब रेबिया केस को लेकर उनका दोहरा स्टैंड रहा है। महाराष्ट्र में भ्रम फैलाने का काम ठाकरे गुट कर रहा है। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उनका न्यायव्यवस्था पर विश्वास नहीं है। उनका चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है।
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