Highlights
- गेटवे ऑफ इंडिया को पर्यटकों के लिए बंद किया गया
- धमकी मिलने के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
- पुलिस की टीमें जगह-जगह चेकिंग कर रही हैं
Gateway Of India Closed: मुंबई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और गेटवे ऑफ इंडिया को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस की टीमें जगह-जगह चेकिंग कर रही हैं। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में धमकी भरा मैसेज मिला था, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। इस धमकी में 26/11 का जिक्र किया गया था, इसी वजह से पुलिस ने सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया को बंद किया। गेटवे पर स्पेशल फोर्सेज तैनात हैं और कमांडो पूरी तरह अलर्ट हैं। यहां बैरिकेट्स भी लगाए गए हैं।
गाड़ियों की चेकिंग जारी
पुलिस की टीम मेन गेट पर मौजूद है और आने जाने वाली गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। पुलिस वैन भी लगाई गई है और पुलिस की कई टीमों को भी तैनात किया गया है। हालांकि गेटवे बंद होने की वजह से पर्यटक उदास हैं क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि गेटवे को बंद किया गया है। सभी लोग दूर से ही तस्वीर खिंचवा रहे हैं। कोई केरला, राजस्थान तो कोई यूपी से आया है, लेकिन अब पर्यटक वापस लौट रहे हैं।
जो फोटोग्राफर पर्यटकों का फोटो खींचते हैं और कमाई करते हैं, उनका कहना है कि गेटवे को शुक्रवार शाम को बंद कर दिया गया था। इस धमकी भरे मैसेज मामले में एक संदिग्ध को विरार से हिरासत में लिया गया है। कंट्रोल रूम को धमकाने वाले ने 26 मैसेज और 2 स्क्रीन शॉट भेजे थे।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि एनसीपी (NCP) के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने शनिवार को कहा था कि मुंबई पुलिस को मिले उन संदेशों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, जिनमें '26/11 जैसे हमले' की धमकी दी गई है। अजित ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को इस मामले पर गौर करने की जरूरत है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने नागपुर में एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य का पुलिस विभाग ऐसी स्थितियों से निपटने में काफी सक्षम है। मुंबई पुलिस की यातायात विंग को अपने हेल्पलाइन नंबर पर कई लिखित संदेश मिले हैं, जिनमें '26/11 जैसे हमले' की धमकी दी गई है।
'केंद्रीय एजेंसियों को भी इस मामले को देखना चाहिए'
पवार ने कहा, ''राज्य सरकार को इस खतरे को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी पुलिस ऐसी स्थितियों में बहुत सक्षम है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों को भी इस मामले को देखना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि जब भी किसी राज्य को ऐसी धमकियां मिलें तब केंद्रीय और अन्य सभी एजेंसियों को उन पर गौर करना चाहिए।
