महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकपाल की तर्ज पर राज्य में लोकायुक्त के गठन की मंजूरी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में हमने अहम फैसले लिए हैं। हमने लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।
फडणवीस ने कहा, "अन्ना हजारे लगातार मांग कर रहे थे कि लोकपाल के तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त हो। हमने अन्ना हजारे के साथ मिलकर पिछली सरकार में कमेटी बनाई थी, उस अन्ना समिति की रिपोर्ट को सरकार ने मंजूर कर नया लोकायुक्त बनाने के फैसले को आज मंत्रीमंडल में मंजूरी दे दी है।"
बिल इस सत्र में लाएंगे: फडणवीस
उन्होंने कहा, "इस सत्र में बिल लाएंगे। मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल को लोकायुक्त के दायरे में लाएंगे। एंटी करप्शन एक्ट को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। लोकायुक्त पांच लोगों की टीम रहेगी। इसमें पूर्व जजेज होंगे।"
क्या बोले सीएम एकनाथ शिंदे?
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, "हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे। हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया है।"
फडणवीस को सीएम बनाने की मांग
वहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। यहां एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की मांग तेज होती दिख रही है। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को कहा कि जब तक वह पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, तब तक राज्य के समग्र विकास के लिए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए।
बावनकुले का यह बयान उनके पूर्ववर्ती चंद्रकांत पाटिल के उस बयान के कुछ महीने बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी ने भारी मन से फडणवीस के बजाय शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था। गौरतलब है कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी महागठबंधन के साथ सरकार बना ली थी। इसके बाद बागी विधायकों के एक गुट ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर एकनाथ शिंदे का साथ दिया और फिर शिंदे ने राज्य में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली।
