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महाराष्ट्र: मालाबार हिल्स में अजंता बंगलो को तोड़कर माननीयों के लिए बनेंगे शानदार अपार्टमेंट्स, सरकार ने दी अनुमति

राज्य में विधानसभा, विधान परिषद के अध्यक्षों समेत दोनों सदनों के उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्षों के लिए मालाबार हिल्स में अब नए अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने अनुमति दे दी।

Reported By : Sachin Chaudhary Edited By : Adarsh Pandey Published : Sep 13, 2023 19:24 IST, Updated : Sep 13, 2023 19:24 IST
मालाबार हिल्स
Image Source : SOCIAL MEDIA मालाबार हिल्स

महाराष्ट्र की सरकार ने एक नया फैसला लिया है। विधानसभा और विधान परिषद में सम्मानित पदों पर बैठें माननीयों के लिए अब नए अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। ये अपार्टमेंट्स मुंबई के सबसे महंगे और पॉश इलाके मालाबार में बनाए जाएंगे। मालाबार हिल्स में मौजूदा अजंठा बंगलो को तोड़कर वहां पर ये नए अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने अनुमति भी दे दी है।

किस-किस को मिलेगा अपार्टमेंट

मुंबई के सबसे महंगे इलाके मालाबार हिल्स में अब माननीयों के लिए नए और शानदार अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि मालाबार हिल्स में मौजूदा अजंठा बंगलो को तोड़ा जाएगा और वहीं पर ये शानदार अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। 6,500 स्क्वायर फीट की इस जगह पर करीब 12 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इस अपार्टमेंट में 1 फ्लैट विधानसभा के अध्यक्ष, 1 फ्लैट विधान परिषद के अध्यक्ष, 1-1 फ्लैट दोनों सदनों के उपाध्यक्ष और 1-1 फ्लैट दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को अलॉट किए जाएंगे। इसके अलावा वहां बने बाकि फ्लैट्स को मेहमानों के लिए आरक्षित किया जाएगा।

80 करोड़ की खर्च से बनेगा अपार्टमेंट

महाराष्ट्र सरकार इस नए अपार्टमेंट का निर्माण PWD या फिर हाउसिंग डिपार्मेंट से करा सकती है। मगर अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि इस नए अपार्टमेंट के निर्माण में 80 करोड़ से अधिक का खर्च आ सकता है। माननीयों के लिए बनाए जाने वाले इस अपार्टमेंट हर सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। यहां पर उनके लिए जिम, योगा सेंटर आदि बनाए जाएंगे। 

आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले पर विपक्ष तंज कस रही है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के बंगले के बजाय उन्हें अपार्टमेंट देना ठीक है मगर सरकार को नेताओं के बारे में सोचने से पहले जनता से किए वादों को पूरा करना चाहिए।

इस फैसले पर विधानसभा अध्यक्ष क्या बोलें?

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने राज्य सरकार द्वारा लिए इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि, "सरकार कई बंगलों के निर्माण के बजाए एक बंगले को तोड़कर वहां अपार्टमेंट बना रही है। इससे सरकार का ही पैसा बचेगा। पुराने भवनों के निर्माण में जितना खर्त आता है उससे कम में नया भवन बन जाएगा। सरकार ने बहुत सोच-समझकर यह फैसला लिया है।"

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