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वकाड़ पुलिस थाने के जांच अधिकारी देवेन चव्हाण ने कहा कि उन्होंने अभिनेत्री और मॉडल को बचाया है, जिनकी पहचान उजागर नहीं की गई है और रैकेट चलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
कर्नाटक चुनाव के नतीजे को लेकर फडणवीस ने कहा कि हमें लग रहा था कि हम यह अपवाद तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 2018 में बीजेपी को 36 फीसदी वोट मिले थे। 2018 में जितने मत मिले थे उतने ही मिले हैं, लेकिन सीटों में हमें 40 सीट ही मिली है।
पूछताछ और जांच को आगे बढ़ाया, तो अब तक पता चला कि मुंबई में 62 लोगों ने अपने-अपने फोटो का इस्तेमाल कर कुल 8500 सिम कार्ड जारी कराए हैं।
उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगी बार-बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान कर रहे हैं। भाजपा उनके खिलाफ कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर कर सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उद्धव के पक्ष में आए तो न्याय व्यवस्था सही है।
एक शख्स का जब X-Ray करवाया गया तब उसके पेट में कुछ ऐसी चीजें मिलीं कि उसे देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। डॉक्टरों को भी नहीं समझ में आया कि आखिर ये क्या है।
उनके द्वारा अपनी आत्मकथा में यह लिखे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें कोर्ट ने पुष्टि की कि बिना फ्लोर टेस्ट के इस्तीफा देना उद्धव ठाकरे की बड़ी भूल थी। जून 2022 में बिना फ्लोर टेस्ट के ही और विधानसभा में बिना बहुमत साबित किए बिना उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है।
महाराष्ट्र के सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उद्धव गुट की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने खुद ही इस्तीफा नहीं दिया वो उन्हे बहाल कर सकते थे। अब कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
कोर्ट ने शिंदे गुट को राहत देते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर अब विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय दें। अब अगर स्पीकर शिंदे और बाकी 15 विधायकों अयोग्य करार कर देते हैं तो शिंदे सरकार गिर सकती है?
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके 15 विधायकों की अयोग्यता को लेकर आज सुप्रीम फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को ना तो झटका दिया है और ना ही फायदा। कोर्ट ने कहा कि शिंदे गुट के गोगवले को चीफ व्हिप नहीं बनाना असंवैधानिक था।
आजकल शादियों का आयोजन बेहद खर्चीला हो गया है। शादियों का खर्चा कई परिवारों को कर्जदार भी बना देता है। ऐसे में सादगीपूर्ण ढंग से सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करना अच्छी पहल है।
कोर्ट का फैसला आने से पहले शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि फैसला होगा कि ये देश संविधान से चलता है कि नहीं। देश में लोकतंत्र जीवित है या नहीं।
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