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लाडली बहना योजना को लेकर CM शिवराज का बड़ा ऐलान, उम्र में की कटौती, बढ़ा दी सहायता राशि

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लेकर ऐलान करते हुए कहा कि 21 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Sep 23, 2023 12:10 IST, Updated : Sep 23, 2023 12:18 IST
शिवराज सिंह चौहान
Image Source : FILE PHOTO शिवराज सिंह चौहान

मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'लाडली बहना योजना' को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब 21 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो महिलाएं 21 वर्ष से अधिक उम्र की हैं और अविवाहित हैं, उनका नाम भी 'लाडली बहना योजना' में जोड़ा जाएगा और उन्हें अक्टूबर से 1250 रुपये की मासिक सहायता मिलेगी।

योजना से 1.32 करोड़ महिलाओं को लाभ

बीजेपी की 'जन आशीर्वाद यात्रा' के तहत जबलपुर के रणजी क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते सीएम चौहान ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को 'लाडली बहना योजना' का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 1.32 करोड़ महिलाओं को लाभ होता है। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी।

रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संसद से पारित 'महिला आरक्षण विधेयक' के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए पहले से ही 33 प्रतिशत आरक्षण है।

सहायता राशि बढ़ाकर की गई इतनी

सीएम चौहान ने 'लाडली बहना योजना' में महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति माह कर दी है। इसके अलावा महिलाओं को लिए सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण और 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि शिक्षकों की भर्ती में यह 50 प्रतिशत होगी।

योजना के तहत इन महिलाओं को लाभ

बता दें कि अब तक लाडली बहना योजना के तहत 23-60 आयु वर्ग की महिलाओं को मासिक सहायता मिलती है, लेकिन अब उम्र घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है। इस योजना के तहत उन महिलाओं को लाभ मिलता है जो आयकर दाता नहीं हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये सालाना से कम है। राज्य सरकार की योजना इस राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने की है।

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