मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद इससे उबर रही है। यूनियन कार्बाइड कारखाने में जानलेवा गैस रिसाव के बाद इसे अलग-थलग छोड़ दिया गया था। हालांकि, अब यहां कई कॉलोनी और मॉल बन चुके हैं। अन्य राज्यों की राजधानियों की तुलना में भोपाल में विकास धीमी गति से हुआ, लेकिन अब यहां हालात बेहतर हो रहे हैं। यूनियन कार्बाइड कारखाने से केवल चार किलोमीटर की दूरी पर मॉल खुल चुका है। त्रासदी के बाद खाली पड़ी जमीन में सैकड़ों आवासीय कॉलोनियां बस गई हैं। अब लोगों को यहां की मिट्टी और पानी में जहर का डर नहीं है।
2 और 3 दिसंबर, 1984 की मध्यरात्रि को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) संयंत्र से अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, जिसमें 5,479 लोग मारे गए थे और पांच लाख से अधिक लोग अपंग हो गए थे। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री काली परेड औद्योगिक परिसर का हिस्सा थी और यह वर्तमान पुराने शहर के बाहरी इलाके में थी।
फल-फूल रहा रियल एस्टेट का कारोबार
पूर्व पार्षद विष्णु राठौर ने कहा, "अब हम कह सकते हैं कि यह शहर के बीच में है, क्योंकि सैकड़ों आवासीय कॉलोनियां और लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले शॉपिंग आउटलेट बन गए हैं।" आपदा के समय 16 साल के राठौर ने कहा कि यह इलाका अभी भी अविकसित है, लेकिन फैक्ट्री साइट के आसपास रियल एस्टेट का कारोबार खूब फल-फूल रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) की भोपाल इकाई के प्रमुख मनोज सिंह मीक ने कहा कि त्रासदी के बाद से शहर में जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि और शहरी विकास हुआ है, जिसमें यूनियन कार्बाइड प्लांट परिसर के आसपास के इलाके भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, "शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित यूनियन कार्बाइड के आसपास के इलाके में पिछले चार दशकों में करीब 100 आवासीय कॉलोनियां और तीन लाख की आबादी बढ़ी है।" लेकिन, मीक ने कहा कि औद्योगिक आपदा ने भोपाल के विकास और आर्थिक वृद्धि को बुरी तरह प्रभावित किया।
विकास की दौड़ में पिछड़ा भोपाल
मीक ने कहा, "इस आपदा के कारण, भोपाल राज्य की राजधानियों के विकास की दौड़ में पिछड़ गया। भोपाल में कोई नया औद्योगिक और बड़ा व्यवसाय विकास नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप शहर के विकास की गति धीमी हो गई।" गैस त्रासदी के समय, भोपाल की आबादी लगभग 8. 5 लाख थी। उन्होंने कहा कि लगभग 5. 2 लाख लोग, जिनमें 2 लाख बच्चे और लगभग 3,000 गर्भवती महिलाएं शामिल थीं, उस समय 36 वार्डों में रह रहे थे, जिन्हें बाद में "गैस प्रभावित" घोषित किया गया। मीक ने कहा कि आपदा के तुरंत बाद स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और प्रदूषण के बने रहने के डर से बड़ी संख्या में लोग शहर छोड़कर चले गए। लेकिन समय के साथ, शहरीकरण और आर्थिक अवसरों जैसे कारकों से प्रभावित होकर जनसंख्या स्थिर हो गई और बढ़ने लगी। मीक ने कहा कि 1991 तक, जनसंख्या में वृद्धि हुई, जो धीरे-धीरे वापसी और निवासियों के आने का संकेत देती है। उन्होंने कहा कि संदूषण की चिंताओं के कारण गैस रिसाव स्थल के आसपास के क्षेत्र में विकास धीमी गति से हुआ, क्योंकि लोग गैस रिसाव के असर को लेकर सतर्क थे।
गैस रिसाव स्थल से ठीक से नहीं निपटा गया
क्रेडाई अधिकारी ने कहा कि शहरी विस्तार और परिधीय क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव ने संयंत्र से दूर के इलाकों में विकास को बढ़ावा दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया (ITPI), मध्य प्रदेश चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष शुभाशीष बनर्जी ने कहा कि यूनियन कार्बाइड से सटे अधिकांश आवासीय विकास अवैध हैं। उन्होंने कहा, "त्रासदी के बाद के वर्षों में वितरित किए गए मुआवजे ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप आसपास के क्षेत्रों में छोटे-छोटे अवैध रियल एस्टेट विकास हुए।" उन्होंने कहा कि गैस रिसाव स्थल से ठीक से निपटा नहीं गया, जापान के हिरोशिमा के विपरीत, जिसने परमाणु बम हमले का सामना किया था। उन्होंने कहा, "हमने आपदा स्थल को ठीक से नहीं संभाला। स्मारक के लिए परियोजना तैयार की गई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। वहां एक विश्व स्तरीय स्मारक विकसित किया जाना चाहिए था।"
ओवरब्रिज बनने के बाद सुधरे हालात
बनर्जी ने कहा कि इस त्रासदी ने सरकार को देश भर में खतरनाक उद्योगों के लिए पर्यावरण नियमों और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए सचेत किया। उन्होंने कहा, "इससे औद्योगिकीकरण की गति धीमी हो गई।" गैस पीड़ितों के संगठन भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने कहा कि यूनियन कार्बाइड परिसर के समानांतर एक ओवरब्रिज के निर्माण के बाद विकास तेजी से हुआ। उन्होंने कहा, "ओवरब्रिज का निर्माण यूनियन कार्बाइड के सौर वाष्पीकरण तालाबों पर किया गया था, जहां जहरीला कचरा डाला जा रहा था। इसके बाद, पड़ोसी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट का विकास हुआ।" ढींगरा ने दावा किया कि सौर वाष्पीकरण तालाब के एक हिस्से पर भी अतिक्रमण किया गया है।
जहरीले पानी वाले इलाके में रह रहे लोग
रचना ढींगरा ने कहा कि 2010 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर के आस-पास की बस्तियों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था और केंद्र ने 40 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, लेकिन प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और बाद में स्थिति और खराब हो गई। ढींगरा ने कहा कि आसपास के इलाकों में जमीन और भूजल जहरीला हो गया है, लेकिन लोग ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। उन्होंने गैस रिसाव स्थल के आसपास की "गड़बड़ी" के लिए राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराया।
