खरगोन: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब केवल उज्ज्वला योजना वालों को ही नहीं गैर उज्ज्वला योजना वालों को भी 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शनिवार को खरगोन जिले की बड़वाह विधानसभा के सनावद पहुंची। इस यात्रा में शामिल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। सीएम शिवराज के अलावा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बड़वाह विधायक सचिन बिरला समेत कई अन्य नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
कैबिनेट ने कई योजानाओं को दी है मंजूरी
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना’ की शुरूआत करने, अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय दोगुना करने एवं ‘मॉब लिंचिंग’ पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किये जाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है। विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें बताया गया कि “मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना" अब "मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना" के रूप में जानी जायेगी और इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिये मान्य किया जायेगा।
मंत्रिमंडल ने अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय को दोगुना करने को स्वीकृति दी है।
वर्ग-1 को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये, वर्ग-2 के मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये और वर्ग-3 के मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है।
प्रदेश में ‘मॉब लिंचिंग’ के पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत को पुनर्वास के लिये मध्य प्रदेश ‘मॉब लिंचिंग’ पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू करने का निर्णय भी लिया है।
इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, यौन अभिरूचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य ऐसे आधार या आधारों पर हिंसा करने को शामिल किया गया है।
योजना के तहत मॉब लिंचिंग की घटना में पीडितों को प्रतिकर राशि देने का प्रावधान किया गया है।
मंत्रिमंडल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोईयों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर4,000 रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इससे 2.10 लाख रसोईये लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में संचालित चिकित्सकीय संस्थाओं के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सा संवर्गों के चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिये वर्तमान में देय समयमान/चयन वेतनमान को और अधिक आकर्षक एवं लाभकारी बनाने की स्वीकृति दी है।
सीएम ने कहा कि कल 10 तारीख बहनों की जिंदगी बदलने का दिन है।
60 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्र और छात्राओं को लैपटाप देंगे और हर स्कूल के तीन बच्चों को स्कूटी भी दी जाएगी।
(इनपुट-पीटीआई)
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