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मध्य प्रदेश: शिव मंदिर में ताला लगे होने पर पूर्व CM उमा भारती ने त्यागा अन्न, दिया ये बड़ा बयान

उमा ने कहा कि ताला खुलने पर मैं सीएम शिवराज के साथ यहां आऊंगी और यहीं टिक्कड़ बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाऊंगी। इसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। 

Reported by: IndiaTV Hindi Desk
Published : April 11, 2022 13:15 IST
Uma Bharti
Image Source : PTI/FILE Uma Bharti 

Highlights

  • उमा भारती ने आज रायसेन के किले पर अन्न त्यागने की घोषणा की
  • कहा- जब तक शिव मंदिर का ताला नहीं खुलेगा, तब तक अन्न नहीं
  • कहा- ये तो बहुत छोटा सा ताला है, मेरे एक घूसे से ही टूट जाएगा

रायसेन: मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने आज रायसेन के किले पर अन्न त्यागने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जब तक किले में स्थित शिव मंदिर का ताला नहीं खुलेगा, तब तक वह अन्न नहीं लेंगी। गौरतलब है कि रायसेन में शिव महापुराण कथा में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने रायसेन किले के शिव मंदिर में ताला होने की बात पर मुख्यमंत्री शिवराज पर तंज कसा था। 

इसके बाद उमा भारती ने कहा था कि वह किले पर आकर गंगाजल से शिव अभिषेक करेंगी। आज अपने बयान के मुताबिक, उमा पूजा के लिए मंदिर पहुंचीं लेकिन गर्भगृह का ताला न खुलने पर बाहर से ही पूजा अर्चना की। 

उन्होंने कहा कि मैं नियमों का पालन करूंगी। ये तो बहुत छोटा सा ताला है, मेरे एक घूसे से ही टूट जाएगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पुरातत्व विभाग से चर्चा करके नियम के द्वारा इसे खुलवाए। 

उमा ने कहा कि ताला खुलने पर मैं सीएम शिवराज के साथ यहां आऊंगी और यहीं टिक्कड़ बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाऊंगी। इसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। 

इस दौरान उमा ने राजा पूरणमल और उनके परिवार को भी नमन किया। उमा ने कहा कि हम ताला नहीं तोड़ते। हमारा नारा था कि आगे बढ़ो, जोर से बोलो और राम जन्मभूमि का ताला खोलो लेकिन ताला तोड़ो हमारा नारा नहीं था। हम मर्यादा में रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वंशज हैं।

उन्होंने कहा कि राधेश्याम वशिष्ठ ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। हिंदू महासभा के फलस्वरूप यहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ। यहां ताला खुला और पूजा शुरू हुई। अब मैं चाहती हूं कि हमें बहुत जल्दी ये अवसर मिले और केंद्रीय पुरातत्व विभाग से राज्य पुरातत्व विभाग संपर्क करे और यहां के प्रशासन को यहां के तालों को खोलने का अधिकार मिले। फिलहाल ये अधिकार अभी प्रशासन के पास नहीं है। 

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