भोपाल: आपने भी सुना व पढ़ा होगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। मीडिया जनता की आवाज को समाज के सामने लाती है। लेकिन देखा गया है कि उसमें काम करने वाले पत्रकार के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लेकिन अब शिवराज सिंह की सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के पत्रकारों के हितों के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार बीमा सहित कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पर अब पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने जा रही है। इतना ही नहीं बीमारी की स्थिति में पत्रकारों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके लिए बीमा के प्रीमियम राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह पत्रकार समागम में इस बात का ऐलान किया है।
दोगुनी होगी पत्रकार सम्मान निधि
सीएम ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में सीनियर पत्रकार मेंबर बनाए जाएंगे। कमेटी द्वारा जो सुझाव दिए जाएंगे उन्हें आधार मानकर कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने आगे कहा कि सीनियर पत्रकारों के लिए सम्मान निधि 10,000 से बढ़कर 20,000 की जाएगी। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकारों के मौत होने पर उनकी पत्नी/पति को ₹8,00,000 दिए जाएंगे।
होमलोन के ब्याज पर मिलेगी छूट
शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत अधिकतम लोन की सीमा को 25 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपये किया जाएगा। साथ ही पत्रकार के बेटे/बेटियों की शिक्षा के लिए अगर कोई बैंक से लोन लेता है तो 5 साल तक सरकार उस ब्याज पर 5% छूट देगी। वहीं, छोटे कस्बों, शहरों के पत्रकारों को भोपाल जिले में डिजिटल पत्रकारिता की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की मदद से दिया जाएगा। साथ ही पत्रकार सोसाइटियों को जमीन देकर उनके लिए कॉलोनी की भी व्यवस्था की जाएगी।
बीमा की राशि सरकार भरेगी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि बीमा कंपनी ने इस बार प्रीमियम में 27 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ी हुई प्रीमियम राशि को राज्य सरकार देगी। साथ दी 65 साल से अधिक के आयु के सीनियर पत्रकारों और उनके जीवनसाथी की संपूर्ण प्रीमियम राशि राज्य सरकार देगी। इसके लिए बीमा प्रीमियम की तारीख 16 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान (सामान्य) ₹20 हजार से बढ़ाकर ₹40 हजार किया जाएगा। वही, गंभीर बीमारियों में ये अनुदान ₹50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाएगा।
बनेगा स्टेट मीडिया सेंटर
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पत्रकार भवन के नए स्वरूप में स्टेट मीडिया सेंटर बनाया जाएगा। इसे स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा मिलेगा। इस सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस के लिए सभागार की भी व्यवस्था होगी। यहां पत्रकारों के बैठने व चर्चा करने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, कैंटीन सहित अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी।
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