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मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर,शिवराज सरकार ने जारी किए आदेश

रक्षाबन्धन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को लेकर जो ऐलान किया था आज उस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे।

Reported By: Anurag Amitabh @@anuragamitabh
Updated on: September 14, 2023 6:29 IST
शिवराज सिंह चौहान, सीेएम, एमपी- India TV Hindi
Image Source : PTI शिवराज सिंह चौहान, सीेएम, एमपी

भोपाल :  शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली सरकार ने प्रदेश में लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया कराने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी गैस कनेक्शन धारी उपभोक्ता और गैर PMUY श्रेणी में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत ऐसी पंजीकृत लाडली बहने जिनके स्वयं के नाम से गैस कनेक्शन है, उन्हें 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेंगे। 

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एमपी में लाडली बहना योजना के अंतर्गत 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने का आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है।इसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के समस्त एलपीजी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना श्रेणी में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में पंजीकृत ऐसी लाड़ली बहनें जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन हैं उन्हें एक सितम्बर 2023 से गैस सिलेंडर रिफिल रू. 450 (रूपये चार सौ पचास) में उपलब्ध कराया जाएगा। गैस सिलेंडर की बकाया राशि राज्य सरकार भरेगी। बकाया राशि पात्र लाडली बहनों के खातों में डाली जायेगी। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रक्रिया निर्धारित कर दी है।

किसे मिलेगा योजना का फायदा

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत गैस कनेक्शनधारी सभी उपभोक्ता और गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना श्रेणी में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत ऐसी लाड़ली बहनें जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन हैं इसके लिए पात्र होंगी। गैस सिलेंडर रिफिल के लिए अनुदान राशि पात्र कनेक्शनधारियों को एक सितम्बर, 2023 से मिलेगी। पात्रताधारी उपभोक्ताओं को हर महीने अधिकतम एक रिफिल पर अनुदान मिलेगा। पात्रताधारी उपभोक्ताओं को ऑयल कंपनी से रिफिल निर्धारित फुटकर विक्रय दर पर खरीदना होगा। भारत सरकार द्वारा दिये गए समस्त अनुदान तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रय दर (रू. 450) को कम करने पर शेष राशि राज्य अनुदान के रूप में पात्रताधारी उपभोक्ताओं के आधार लिंक बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।  पिछले दिनों रक्षाबन्धन पर मुख्यमंत्री शिवराज ने इसका ऐलान किया था। बुधवार को सरकार ने इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है।

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