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क्या 'मोहन राज' में भी जारी रहेगी शिवराज की लाडली योजना? MP के CM ने कही ये बात

मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के दौरान ‘लाडली बहना’ कार्यक्रम का जिक्र नहीं होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह टिप्पणी की है।

Edited By: Vineet Kumar Singh @VickyOnX
Published on: December 21, 2023 21:04 IST
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Image Source : PTI मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव।

भोपाल: बीजेपी के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान की जगह जब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तो सभी के मन में यह सवाल था कि ‘लाडली’ जैसी लोकप्रिय योजनाओं का क्या होगा। गुरुवार को नए मुख्यमंत्री ने इस बहुचर्चित सवाल का जवाब दे दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में पिछली सरकार की सभी योजनाएं जारी रहेंगी। नवनिर्वाचित विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ‘लाडली बहना’ कार्यक्रम का जिक्र नहीं होने के बाद मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी की है।

सभी योजनाएं जारी रहेंगी: सीएम मोहन

प्रदेश की 16वीं विधानसभा का 4 दिवसीय पहला सत्र गुरुवार को संपन्न हो गया और इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण पर बीजेपी के विधायक कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘पिछली सरकार द्वारा चलाई जा रही 'लाडली लक्ष्मी' से लेकर अन्य सभी योजनाएं जारी रहेंगी और तय तारीख पर लाभार्थियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।’ जब विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने विशेष रूप से ‘लाडली बहना’ योजना के बारे में पूछा, तो यादव ने कहा कि सभी योजनाएं जारी रहेंगी।

शिवराज ने शुरू की थी ‘लाडली बहना योजना

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रमुख योजना ‘लाडली बहना’ पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,250 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है और विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान BJP ने इस राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3 हजार रुपये करने का वादा किया था। नवगठित विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए पटेल ने बुधवार को केंद्र और राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया, लेकिन उन्होंने लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं किया। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह समेत पार्टी विधायकों ने सीएम यादव से ‘लाडली बहना’ योजना की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी।

अवैध लाउडस्पीकरों पर लगाया था बैन

धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकरों के लिए डेसीबल स्तर तय करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कार्यान्वयन का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने शीर्ष अदालत के निर्देशों को लागू किया है, और भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ‘ऐसा करने में विफल’ रही थी। मुख्यमंत्री बनने के कुछ घंटों बाद यादव ने पिछले हफ्ते एक निर्देश जारी कर धार्मिक स्थलों पर अनुमेय डेसिबल स्तर से अधिक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। दिन का सूचीबद्ध कामकाज पूरा करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। (भाषा)

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