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जिले में बेसमेंट में चल रहे सभी कोचिंग सेंटर हटेंगे, मामला भी होगा दर्ज; बोले इंदौर डीएम

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में अवैध कोचिंग के मालिकों पर जिला प्रशासन सख्त है। इंदौर के डीएम ने कहा कि सभी बेसमेंट चल रहे कोचिंग संस्थान हटाए जाएंगे।

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published on: July 31, 2024 18:32 IST
Indore DM Ashish Singh- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO इंदौर के जिलाधिकारी आशीष सिंह

बीते दिन इंदौर में कहीं कोचिंग सेंटर्स पर प्रशासन का चाबुक चला। जिस पर आज जिलाधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिलाधिकारी ने बुधवार को कहा कि शहर में ‘बेसमेंट’ में अवैध तौर पर चल रहे कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को हटाया जाएगा और उनके संचालकों पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 अभ्यर्थियों की मौत के मद्देनजर जिले में बेसमेंट में चल रहे 15 से ज्यादा कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी को सील कर दिया गया है।

घटना से सबक लेते हुए जिले में कार्रवाई

जिलाधिकारी आशीष सिंह ने आगे बताया, "दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए हम इंदौर में बेसमेंट में संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की डिटेल जांच कर रहे हैं। शहर में उचित सुरक्षा इंतजामों के बिना बेसमेंट में संचालित अध्ययन संस्थानों को सील किया जा रहा है। इनमें से चंद अध्ययन संस्थान तो ऐसे हैं जिनकी दीवारों से लेकर छत तक प्लाईवुड की बनी है, जबकि कुछ अन्य जगहों पर टिन शेड के नीचे क्लासेस चलाई जा रही थीं। ऐसे ढांचे छात्रों के लिए बेहद खतरनाक हैं।"

हटेंगे सभी कोचिंग संस्थानों के अवैध निर्माण

जिलाधिकारी ने आगे कहा कि इन कोचिंग संस्थानों के अवैध निर्माण को हटाया जाएगा और उनके संचालकों पर मामला दर्ज किया जाएगा। प्रशासन के टीम में शामिल एक अधिकारी ने कहा कि सील किए गए ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में आने-जाने के लिए एक ही गेट था और वहां आग से बचाव के कोई उपकरण भी नहीं पाए गए।

क्या हुई थी घटना?

गौरतलब है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 27 जुलाई को भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई थी। इसके बाद होम मिनिस्ट्री ने मामले को लेकर हाई लेवल जांच गठित की है। जिससे 30 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है।

(इनपुट- PTI)

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