नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को CBSE से सवाल किया कि यदि वह 10वीं के मैथ की दोबारा परीक्षा करवाना चाहता है, तो उसकी योजना क्या है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरि शंकर की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए CBSE से कहा कि वह 10 वीं की गणित की संभावित पुन: परीक्षा कराने की योजना से उसे अवगत कराए। CBSE ने अदालत को सूचित किया था कि वह नये सिरे से परीक्षा की तिथि घोषित करने से पहले लीक की गंभीरता और व्यापकता का आंकलन कर रहा है।
अदालत ने CBSE की 12वीं के अर्थशास्त्र और 10वीं के गणित का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग करने वाली याचिका पर CBSE और केंद्र से जवाब भी मांगा है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ ने CBSE से पूछा कि वह कैसे पुन: परीक्षा के लिए जुलाई तक इंतजार कर सकता है और विद्यार्थियों को यूं अधर में लटकाए रह सकता है। अदालत ने कहा कि इससे ना सिर्फ विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होगा बल्कि यह ‘उनके सिर पर नंगी तलवार लटकते रहने जैसा है।’ CBSE ने कहा कि उसने 10वीं की गणित की पुन: परीक्षा करवाने पर अभी तक फैसला नहीं लिया है। वह अभी आंकलन कर रही है कि पर्चा पूरे देश में लीक हुआ था या सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद CBSE से कहा कि वह इस संबंध में फैसला करे और 16 अप्रैल तक उसे सूचित करे।
पीठ ने कहा कि 10वीं कक्षा भी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके परीक्षा परिणाम से ही तय होता है कि 11वीं और 12वीं में वह किस विषय की पढ़ाई करेंगे। CBSE ने 12वीं की अर्थशास्त्र की पुन: परीक्षा 25 अप्रैल को कराने की घोषणा कर दी है। अदालत के समक्ष सोमवार को एक जनहित याचिका दायर की गई थी। पीठ उसी पर सुनवाई कर रही थी। गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से दायर याचिका में 10वीं की गणित की पुन: परीक्षा जुलाई की बजाए अप्रैल में करवाने की भी मांग की गई है। इसके अलावा अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की ओर से दायर याचिका में अनुरोध किया गया है कि अर्थशास्त्र और गणित की पुन: परीक्षाओं में बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में नरमी बरती जाए।
