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उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने HRD मंत्री रमेश पोखरियाल से कहा- अभी 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षा कराना संभव नहीं

बोर्ड की परीक्षाएं भी कोरोना लॉकडाउन के चलते स्थगित कर दी गई हैं। ऐसे में छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: April 28, 2020 22:23 IST
deputy Chief minister manish sisodia- India TV Hindi
deputy Chief minister manish sisodia

नई दिल्ली। कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन एक बार फिर से 3 मई तक बढ़ा दिया गया है जिसकी वजह से सभी स्कूल और कॉलेज बंद है। बोर्ड की परीक्षाएं भी कोरोना लॉकडाउन के चलते स्थगित कर दी गई हैं। ऐसे में छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल से कहा है कि कोरोनावायरस से पनपे मौजूदा हालातों में 10वीं और 12वीं के पेंडिंग बोर्ड एग्जाम आयोजित करना संभव नहीं है।

उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की हुई बैठक में यह अनुशंसा की। सिसोदिया ने कहा, ‘‘10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित कराना अभी संभव नहीं है। छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, जैसे नौवीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को किया गया।’’

 उप मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अगले शैक्षणिक सत्र के लिये पाठ्यक्रम को 30 प्रतिशत तक छोटा किया जाना चाहिए और संयुक्त इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (जेईई) और नीट जैसी परीक्षाएं छोटे किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जानी चाहिए।’’सिसोदिया ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को कक्षाओं के प्रसारण के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर समय दिए जाने की दिल्ली सरकार की मांग भी सामने रखी।

केंद्र के आदेश के बाद देश भर के विश्वविद्यालय और स्कूल 16 मार्च से बंद हैं। बाद में, 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसे तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह केवल उन 29 विषयों के लिए लंबित बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा जो स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण हैं।

हालांकि, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि परीक्षाएं कब आयोजित की जाएगी। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि छात्रों को परीक्षा से पहले कम से कम 10 दिन का नोटिस दिया जाएगा।

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