Monday, December 23, 2024
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मंईयां सम्मान योजना: अब बस कुछ दिन और... महिलाओं के खातें में आने वाली है 2500 रुपये की किस्त, जानें पूरी डिटेल

महिलाओं के खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। एक दो दिन में महिलाओं के खाते में ये रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी।

Edited By: Dhyanendra Chauhan @dhyanendraj
Published : Dec 23, 2024 14:55 IST, Updated : Dec 23, 2024 14:58 IST
महिलाओं के खाते में आने वाली है 2500 रुपये की किस्त
Image Source : FILE PHOTO महिलाओं के खाते में आने वाली है 2500 रुपये की किस्त

झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार 'मंईयां सम्मान योजना' के लाभार्थियों को 2,500 रुपये की बढ़ी हुई राशि बांटने के लिए तैयार है। मंईयां सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की एक प्रमुख योजनाओं में से एक है। 

बजट में इस योजना के लिए अलग से धन आवंटित

झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 11,697.45 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें से सबसे अधिक 6,390.55 करोड़ रुपये महिला एवं बाल विकास विभाग को मंईयां सम्मान योजना के लिए आवंटित किए गए।

महिलाओं के बैंक खाते में आएंगे 2500 रुपये

झारखंड की महिलाओं के खाते में जल्द ही 2500 रुपये की किस्त आन वाली है। राज्य सरकार क्रिसमस के पहले मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में 2,500 रुपये देने की तैयारी कर ली है।

सीएम ने दी अनुमति

सरकार की मानें तो अगले एक-दो दिन में मंईयां सम्मान योजना के तहत मिलने वाली 1,000 रुपए की जगह इस बार 2,500 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी अनुमति दे दी है।

50 लाख महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

झारखंड में करीब 50 लाख महिलाओं के बैंक खाते में ये राशि डाली जाएगी। झारखंड सरकार ने 18 से 50 साल की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 2,500 रुपये हर महीने भुगतान किए जाने हैं। 

महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही सरकार

सरकार ने कहा कि यह पहल महिलाओं के कल्याण और विकास पर पूरी तरह से फोकस को दर्शाती है। वहीं, इस साल के वित्तीय बजट में अन्य प्रमुख आवंटनों में ऊर्जा विभाग के लिए 2,577.92 करोड़ रुपये, गृह विभाग के लिए 445.96 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिए 301.89 करोड़ रुपये तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए 272.80 करोड़ रुपये शामिल हैं।

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