Wednesday, March 26, 2025
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मंईयां सम्मान योजना को लेकर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, मार्च के बाद सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा पैसा

झारखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को अपने आधार कार्ड को बैंक खातों से लिंक कराना पड़ेगा। हालांकि जिनका आधार अभी तक लिंक नहीं है, ऐसी महिलाओं को मार्च तक पैसा मिल सकेगा।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Mar 25, 2025 22:40 IST, Updated : Mar 25, 2025 22:51 IST
सांकेतिक तस्वीर
Image Source : FREEPIK सांकेतिक तस्वीर

रांची: जिन लाभार्थियों ने अपने बैंक खातों को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (जेएमएमएसवाई) के तहत 31 मार्च तक सहायता मिलती रहेगी। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर मार्च तक करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि जिन लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है उनको मार्च के बाद पैसा नहीं मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना होगा। 

मार्च के बाद आधार से लिंक खातों में ही आएगा पैसा

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के बाद, जिन महिला आवेदकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें मार्च तक आर्थिक सहायता मिलेगी। मार्च के बाद यह राशि केवल आधार से जुड़े बैंक खातों में ही दी जाएगी।

कैबिनेट ने दी 16 प्रस्तावों को मंजूरी 

राज्य सरकार मंईयां सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान करती है। कई लाभार्थी अपने खातों को आधार से लिंक न करने के कारण जनवरी से ही सहायता से वंचित थे। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (एमएसएमई) विशेष छूट विधेयक, 2025 भी शामिल है।

कैबिनेट ने यह भी किया फैसला

दादेल ने बताया कि विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों को उचित शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों और स्नातक प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के लिए कुल 50,000 स्वीकृत पदों में से 3,451 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

इनपुट- पीटीआई

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