Thursday, October 31, 2024
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Jammu and Kashmir Assembly Elections 2024: PDP का घोषणा पत्र हुआ जारी, महबूबा मुफ्ती ने किए कई वादे; जानें क्या कहा

पीडीपी की ओर से आज शनिवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

Edited By: Amar Deep
Updated on: August 24, 2024 19:07 IST
PDP का घोषणा पत्र हुआ जारी।- India TV Hindi
Image Source : PTI PDP का घोषणा पत्र हुआ जारी।

श्रीनगर: पीडीपी ने शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। महबूबा मुफ्ती ने घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बता दें कि अपने घोषणा पत्र में पीडीपी ने जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा भी किया है। इसके अलावा इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक पहल की वकालत करने और व्यापार और सामाजिक आदान-प्रदान के लिए एलओसी के पार पूर्ण कनेक्टिविटी स्थापित करने का भी वादा किया गया है। दरअसल पीडीपी का घोषणा पत्र यहां पार्टी मुख्यालय में जारी किया गया। इस दौरान पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के अलावा पार्टी के अन्य कई वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद रहे।

UAPA और AFSPA को हटाने का वादा

'पीपुल्स एस्पिरेशन्स' शीर्षक वाले घोषणा पत्र में एक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार क्षेत्र और साझा आर्थिक बाजार की वकालत करने, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और शत्रु अधिनियम को रद्द करने का प्रयास करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को भी हटाने की बात कही गई है। 

बिजली, पानी और राशन को लेकर किया दावा

PDP प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम कहना चाहते हैं कि हम 200 यूनिट तक मुफ़्त बिजली देंगे, हम पानी पर टैक्स खत्म करना चाहते हैं, पानी के लिए मीटर नहीं होने चाहिए। जिन गरीबों के घर में 1 से 6 लोग हैं, उनके लिए हम मुफ़्ती मोहम्मद सईद योजना फिर से लागू करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मिलने वाला चावल और राशन पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम गरीबों को साल में 12 सिलेंडर देंगे। इसके अलावा हम वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा को दोगुना करेंगे।

सभी चुनाव महत्वपूर्ण

उन्होंने आगे कहा, "हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है, चाहे वह निगम चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो क्योंकि यह हमारे लिए जम्मू कश्मीर की समस्याओं को हल करने का एक रास्ता है, चाहे वह विकास के बारे में हो या रोजगार के बारे में हो, यह एक रास्ता है, इसलिए हम इसे अनावश्यक नहीं मानते हैं।"

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