Highlights
- प्रदेश में कुल 34,316 सरकारी ट्यूबवेल के जरिए किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जा रही है।
- प्रोजेक्ट से ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर प्रोजेक्ट के जरिए 21 लाख मानव दिवस सृजित होंगे।
- मंत्री ने बताया कि यह परियोजना 2022-2023 में शुरू होगी और 2023-2024 तक पूर्ण होगी।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे के किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य के 62 जिलों में 2100 सरकारी ट्यूबवेल लगाए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। इससे एक तरफ जहां कम बारिश होने के चलते किसानों को सिंचाई में आने वाली समस्या से निजात मिलेगी, तो दूसरी तरफ इन ट्यूबवेल के लगने से सूबे के मजदूरों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे।
इस प्रोजेक्ट में कुल 842 करोड़ रुपये खर्च होंगे
यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोकभवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस प्रोजेक्ट पर सरकार 841 करोड़ 98 लाख 83 हजार रुपये खर्च करेगी। इससे सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा प्रदेश के सीमांत और लघु किसानों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि एक ट्यूबवेल 50 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई कर सकेगा। वहीं, इस योजना से 1 लाख 5 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचन क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि होगी।
डार्क या ग्रे ब्लॉक में नहीं लगाए जाएंगे ट्यूबवेल
शाही ने बताया कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसी डार्क अथवा ग्रे ब्लॉक में नलकूप नहीं स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह परियोजना 2022-2023 में शुरू होगी और 2023-2024 तक पूर्ण होगी। अभी प्रदेश में 87 प्रतिशत नेट क्रॉप एरिया की सिंचाई की जा रही है। प्रदेश में कुल 143.37 लाख हेक्टेयर में से 107.30 लाख हेक्टेयर इलाके की सिंचाई सरकारी और प्राइवेट ट्यूबवेल के जरिए की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 34,316 सरकारी ट्यूबवेल के जरिए किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रोजेक्ट के जरिए 21 लाख मानव दिवस सृजित होंगे
सरकार द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट से मनरेगा मजदूरों के लिए रोजगार नये अवसर भी पैदा होंगे। प्रदेश के अलग-अलग ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर प्रोजेक्ट के जरिए 21 लाख मानव दिवस सृजित होंगे। प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निर्मित होने वाले प्रत्येक नलकूप पर रिमोट सेंसिंग, ड्रिलिंग, डिवेलपमेन्ट, पम्प हाउस का निर्माण, डिलीवरी टैंक, हेडर एवं जल वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 1.2 किमी भूमिगत पीवीसी पाइप लाइन के बिछाने, 10 आउटलेट का निर्माण और ऊर्जीकरण का कार्य कराया जाएगा।
किसानों के दिया जाएगा नि:शुल्क तोरिया बीज मिनीकिट
प्रदेश में मॉनसून की कमजोर स्थिति और कम बारिश को देखते हुए योगी सरकार ने तय किया है कि किसानों को नि:शुल्क तोरिया बीज मिनीकिट दिया जाएगा। 2 किलोग्राम का यह पैकेट अनुदान की योजना के अन्तर्गत दिया जाएगा, जिस पर 4 करोड़ 57 लाख 60 हजार रुपये खर्च होंगे। तोरिया के नि:शुल्क बीज मिनीकिट का वितरण पारदर्शी तरीके से ग्राम पंचायतों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग एवं उनकी मौजूदगी में कराया जायेगा। किसानों को इस सुविधा का लाभ ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। इसमें 30 प्रतिशत महिला किसानों की भागीदारी सुनश्चित करने का भी प्रयास होगा।
