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एक्शन में योगी सरकार: 300 से ज्यादा बूचड़खाने सील, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के आते ही प्रशासन एकदम सक्रिय हो गया है। सीएम की कुर्सी संभालते ही प्रदेश में कई आदेश जारी हो चुके हैं। इसमें अवैध बूचड़खाने को बंद

India TV News Desk
Updated on: March 24, 2017 12:17 IST
Yogi Adityanath- India TV Hindi
Image Source : PTI Yogi Adityanath

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के आते ही प्रशासन एकदम सक्रिय हो गया है। सीएम की कुर्सी संभालते ही प्रदेश में कई आदेश जारी हो चुके हैं। इसमें अवैध बूचड़खाने को बंद करने, सचिवालय व सरकारी इमारतों में पान-मसाले और प्लास्टिक पर बैन जैसे आदेश शामिल है।

100 से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड

वहीं खबरों के मुताबिक योगी सरकार के बनने के बाद प्रदेश के विभिन्न शहरों में अभी तक 100 से अधिक पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं। सस्पेंड किए गए ज्यादातर पुलिसकर्मी गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा और लखनऊ के हैं। पुलिस अधिकारियों ने सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों को दागी बताया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस के पीआरओ राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। उनमें ज्यादातर कॉन्सटेबल हैं। डीजीपी जावेद अहमद के निर्देश पर इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। सीएम चाहते हैं जनता थाने में बिना किसी डर के अपनी बात कह पाये और फरियादी को पुलिस की ओर से पूरा सम्मान मिले। पीडित की तत्काल एफआईआर हो और थाना प्रभारी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे।

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हजरतगंज कोतवाली पहुंचे योगी आदित्यनाथ

गौरतलब है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंचे थे। यहां उन्होंने पीड़ितों की मूलभूत समस्याओं के साथ पुलिस विभाग में व्यवस्थाओं में कमियों की जानकारी ली। उन्होंने मुकदमों को लिखे जाने और उनके निस्तारण में कितना समय लगता है, इस बाबत वहां काम करने वाले मुंशियों और सिपाहियों से पूछा।

300 से ज्यादा बूचड़खाने सील

दूसरी तरफ अवैध बूचड़खानों पर भी जमकर गाज गिर रही है। पिछले तीन दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में 300 से भी ज्यादा बूचड़खाने बंद करा दिए गए हैं। लखनऊ से लेकर हाथरस और मऊ से लेकर गोरखपुर तक हर जगह पुलिस सड़क पर मीट और मछली बेचने वालों को भी हटा रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी लगभग 20 बूचड़खाने बंद कराए गए हैं। बूचड़खानों में काम कर करने वाले लोगों की मांग है कि सरकार उन्हें दूसरी जगह रोजगार दे या फिर बूचड़खाने चलाने का लाइसेंस दे। वे अब कोर्ट जाने की तैयारी कर हैं।

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