नई दिल्ली: कुख्यात बदमाश विकास दुबे एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर यूपी सरकार की तरफ़ से ये एफ़िडेविट फ़ाइल किया गया है। यूपी सरकार ने एनकाउंटर को सही बताया और कहा कि इसे किसी भी तरह फेक एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। इसे लेकर किसी तरह का संशय नहीं रहे इसके लिए सरकार ने सभी तरह के कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले में कोई आदेश दे सकता है।
यूपी पुलिस ने कहा है कि एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया गया है। आत्मरक्षा में पुलिस ने हिरासत में पुलिस के हथियार छीनकर भाग रहे दुर्दान्त अपराधी पर गोली चलाई थी। एनकाउंटर के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक़ यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग गठित किया है जो कि एनकाउंटर की जांच कर रहा है। यूपी पुलिस ने दुबे के ख़िलाफ़ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की सूची कोर्ट को दी है।
एनकाउंटर के समय घटनास्थल पर पलटी पुलिस की गाड़ी की फ़ोटो, विकास दुबे के शव की फ़ोटो और विकास दुबे ने जिन 8 पुलिस वालों की हत्या की, उनके शवों की फ़ोटो कोर्ट में जमा की है।