Sunday, December 22, 2024
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फेक न्यूज पर यूपी सरकार का अटैक, ब्लॉक किए 100 से ज्यादा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टिकटॉक अकाउंट

फेक न्यूज को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार ने झूठी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़े अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : May 25, 2020 21:01 IST
Fake News
Image Source : FILE Fake News

फेक न्यूज को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार ने झूठी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़े अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। गृह एवं सूचना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश सरकार फेक न्यूज पर कड़ाई से नजर रख रही है। फेक न्यूज के तहत अब तक 1,185 मामलों को संज्ञान में लेते हुए साइबर सेल को सूचित किया गया है। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि राज्य सरकार ने सोशल मीडिया में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली खबरों पर कड़ी नजर बनाए रखी है। इसके तहत सोशल मीडिया से जुड़े 123 अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा चुका है। उन्होंने बताया किअब तक ट्विटर के 38, फेसबुक के 37, टिकटाॅक के 47 तथा व्हाटसएप के 01 अकाउंट समेत कुल 123 अकाउंट्स को ब्लाॅक किया जा चुका है। अभी तक कुल 40 एफआईआर पंजीकृत कराई गई हैं। विभिन्न जनपदों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 

1 जून से बसों का परिचालन शुरू कर सकता है यूपी रोडवेज 

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने सोमवार को कहा कि वह एक जून से बसों का सामान्य परिचालन शुरू कर सकता है लेकिन सब कुछ लॉकडाउन को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के निर्देशों पर निर्भर करेगा। निगम के प्रबंध निदेशक राज शेखर ने यहां संवाददाताओं को बताया कि निगम मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि कई वेबसाइट और सोशल मीडिया पर एक जून से बसों के परिचालन को लेकर कुछ सूचना है। परिचालन 31 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के निर्देशों पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा,‘‘हम परिचालन की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि समय कम बचा है। परिचालन की तारीख, समय और रूपरेखा को लेकर अंतिम फैसला पूरी तरह से लॉकडाउन को लेकर किसी निर्णय पर निर्भर करेगा। हम इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि संक्षिप्त समय के नोटिस पर भी परिचालन शुरू किया जा सके।’’

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