Friday, November 22, 2024
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हाथरस केस: प्रियंका गांधी की योगी सरकार को नसीहत, 'पीड़िता के परिवार को धमकाना बंद करो'

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाथरस की पीड़िता के परिवार को नार्को टेस्ट की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया और कहा कि इस परिवार को धमकाना बंद कीजिए।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: October 03, 2020 12:28 IST
हाथरस केस: प्रियंका गांधी की योगी सरकार को नसीहत, 'पीड़िता के परिवार को धमकाना बंद करो'- India TV Hindi
Image Source : PTI हाथरस केस: प्रियंका गांधी की योगी सरकार को नसीहत, 'पीड़िता के परिवार को धमकाना बंद करो'

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाथरस की पीड़िता के परिवार को नार्को टेस्ट की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया और कहा कि इस परिवार को धमकाना बंद कीजिए। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘उत्तर प्रदेश सरकार नैतिक रूप से भ्रष्ट है। पीड़िता को इलाज नहीं मिला, समय पर शिकायत नहीं लिखी, शव को जबरदस्ती जलाया, परिवार कैद में है, उन्हें दबाया जा रहा है- अब उन्हें धमकी दी जा रही कि नार्को टेस्ट होगा। ये व्यवहार देश को मंजूर नहीं।’’ 

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, ‘‘पीड़िता के परिवार को धमकाना बंद कीजिए।’’ उधर, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि अगर परिवार को लोगों से मिलने पर लगी रोक नहीं हटाई गई तो वह अदालत का रुख करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘हाथरस की पीड़िता के परिवार को किसी से मिलने से रोके जाने को लेकर कपिल सिब्बल से चर्चा की। यह इस परिवार के मौलिक अधिकार का घोर हनन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलाह है कि वह यह रोक हटाएं, नहीं तो हम अदालत का रुख करेंगे।’’ 

गौरतलब है कि 14 सितम्बर को हाथरस में चार युवकों ने 19 वर्षीय दलित लड़की से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था और मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई जिसके बाद बुधवार की रात को उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रात में अंतिम संस्कार करने के लिए बाध्य किया। बहरहाल, स्थानीय पुलिस का कहना है कि ‘‘परिवार की इच्छा के मुताबिक’’ अंतिम संस्कार किया गया।

बता दें कि हाथरस की घटना पर मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ द्वारा ने शुक्रवार को कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिस अधीक्षक, तत्‍कालीन क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक समेत कई जिम्‍मेदार अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया, जिसके बाद इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। अपर मुख्‍य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्‍थी ने शुक्रवार को इस फैसले की जानकारी दी।

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