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PMAY: दिल्ली के नजदीक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिए गए मकान, BJP विधायक का आरोप

Pradhan Mantri Awas Yojana: BJP MLA नंद किशोर गुर्जर ने डीएम को लिखे पत्र में दावा किया है कि लोनी विधानसभा में पिछले साढ़े चार सालों में 80 फीसदी से ज्यादा लाभ बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को दिया गया है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: July 28, 2021 11:37 IST
PMAY BJP MLA alleges bangaleshis and rohingya given flats under pradhan manntri awas yojana near del- India TV Hindi
Image Source : TWITTER/PMAYURBAN & NKGURJAR4BJP PMAY: दिल्ली के नजदीक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिए गए मकान, BJP विधायक का आरोप

लोनी. देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा होने का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि अधिकारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान स्वीकृत किए गए हैं। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने डीएम को लिखे पत्र में दावा किया है कि लोनी विधानसभा में पिछले साढ़े चार सालों में 80 फीसदी से ज्यादा लाभ बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को दिया गया है।

नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि लोनी में संविदा पर रखे गए अधिकतर कर्मचारी बांग्लादेशी हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं जबकि जरूरतमंद बहुसंख्या आबादी के सही दस्तावेजों में गलती निकालकर उनका आवेदन बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया जाता है। इनता ही नहीं, नंदकिशोर ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं द्वारा दिल्ली के नंदनगरी और अक्षरधाम से आधारकार्ड एवं सरकारी दस्तावेज बनवाए जा रहे हैं। इनके पास  वोटर आईडी, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज भी हैं और कुछ लोग लोनी के मूलनिवासी भी बन चुके हैं।

लोनी विधायक ने अपने पत्र में कहा कि लोनी विधानसभा देश की संसद से सिर्फ 15 किमी पर स्थित है, जिसके तहत इस मामले की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। उन्होंने इस मामले में उच्च स्तीरय समिति के जरिए पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार कर रहे अधिकारियों और लोनी डूडा कर्मचारियों के खिलाफ कठोर एक्शन की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को चिन्हित करने की भी मांग की है।

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