Monday, December 23, 2024
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PM Kisan Samman Nidhi: यूपी के दो करोड़ से अधिक किसानों को आज मिलेगी गुड न्यूज!

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 13 लाख से अधिक किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की नई किश्त के तहत करीब 4,260 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेंगे।

Written by: IANS
Published : December 25, 2020 10:49 IST
PM Kisan Samman Nidhi uttar pradesh farmers to receive money today । PM Kisan Samman Nidhi: यूपी के
Image Source : PTI (FILE) PM Kisan Samman Nidhi: यूपी के दो करोड़ से अधिक किसानों को आज मिलेगी गुड न्यूज!

लखनऊ. किसानों के मान-सम्मान और सुरक्षा-संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शुक्रवार को किसानों (Farmers) से रूबरू होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 13 लाख से अधिक किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की नई किश्त के तहत करीब 4,260 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेंगे।

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प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल उपस्थिति वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की भी सहभागिता होगी। मुख्यमंत्री योगी, लखनऊ के मोहनलालगंज में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न जिलों में केंद्रीय मंत्री भी भाग लेंगे। भाजपा ने प्रदेश में 2500 स्थानों पर किसानों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद की तैयारी की है। इसके लिए एलईडी, और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (Digital Platforms) तैयार किए गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उन्नाव के असोहा और उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा रायबरेली के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

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बता दें कि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तर प्रदेश के किसानों को अब तक कुल 24 हजार 183 करोड़ की धनराशि मिल चुकी है। शुक्रवार को ऑनलाइन हस्तांतरण के बाद यह राशि 28 हजार 443 करोड़ हो जाएगी। केंद्र सरकार इस योजना के तहत हर पात्र किसान को दो-दो हजार रुपए की तीन बराबर किश्तों में साल भर में 6000 रुपये देती है। यह पैसा ऐसे समय दिया जाता है, जब रबी, खरीफ और जायद की फसलों में कृषि निवेश के लिए किसानों को इसकी बेहद जरूरत होती है। योजना की घोषणा वर्ष 2019 में हुई थी। किसानों के हित की इस बेहद महत्वाकांक्षी योजना पर हर साल केंद्र सरकार को 75,000 करोड़ रुपये खर्च करने होते हैं।

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