लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर बसीं मलिन बस्तियों के दिन बहुरने वाले हैं। सरकार यहां के लोगों को जल्द सारी शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रही है। सरकार ने इसके लिए स्लम रिडवलपमेंट पॉलिसी तैयार करवाई है। इसमें विभिन्न विभागों की उस सरकारी भूमि को निशुल्क लिए जाने का प्रावधान किया गया है।
राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) ने स्लम रिडेवलपमेंट पॉलिसी 2020 के ड्राफ्ट का प्रस्तुतिकरण नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन के सामने दिया है। सूडा के निदेशक उमेश प्रताप ने बताया कि इस पॉलिसी के अंर्तगत निकायों और विकास प्राधिकरणों के जरिए मलिन बस्तियों का विकास कराया जाएगा।
प्रताप ने बताया, "जो बस्ती जिस भूमि पर बनी है, उसका विकास वहीं कराया जाएगा। यह पॉलिसी लागू होने के बाद यहां रहने वाले लोगों के लिए हवादार मकान, सड़क, सीवर, शुद्घ पेयजल, स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं मिलेंगी। नगर विकास मंत्री ने इसे फरवरी के अंत तक तैयार कर लागू करने को कहा है।"
उन्होंने कहा कि पॉलिसी में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए लिवलीहुड सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र, पार्क की व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
टण्डन ने कहा कि गरीबों को आवास के साथ-साथ आवश्यक जरूरतें जैसे आजीविका केन्द्र, प्रशिक्षण केंद्र की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आवासों को महिलाओं के नाम पर किए जाने के निर्देश दिए हैं।
