लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। योगी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता में साढ़े चार साल पूरे कर चुकी है। इस मौके पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने अपनी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में पूर्व की सपा और बसपा सरकारों से बेहतर काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश हैं। हमने सुरक्षा और सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार सफलतापूर्वक अपना साढ़े चार वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। 2012 से 2017 के बीच के कार्यकाल में हर तीसरे-चौथे दिन दंगा होता था लेकिन पिछले साढ़े चार साल में कोई दंगा नहीं हुआ। पिछले 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। सभी युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई। ये सभी नियुक्तियां वर्षों से लंबित थी। हमारी सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ सभी की भर्ती की है, कहीं कोई लेन देन नहीं नहीं हुआ है
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 4.5 साल में कोई भी व्यक्ति ये आरोप नहीं लगा सकता है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग में उगाई की गई हो। पहले ये एक उद्योग था। केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में यूपी सबसे आगे चल रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। यूपी नए एक्सपोर्ट हब के तौर पर आगे बढ़ रहा है। हम यूपी की भर्ती प्रकिया में भी पार्दशिता लाए है। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत 42 लाख लोगों को आवास उपलब्ध करवाए गए।
योगी सरकार द्वारा दावा किया गया कि 4.5 साल के शासन के दौरान माफियाराज पर हुई कार्रवाई से जनमानस के मन से भय खत्म एवं माफिया का हौसला पस्त हो गया है। अवैध रूप से अर्जित ₹1866 करोड़ की संपत्तियों का ध्वस्तीकरण व जब्तीकरण हुआ है। सरकार की तरफ से कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा के 'सेफ सिटी परियोजना' व 'एंटी रोमियो स्क्वायड' का गठन हुआ है। अबतक 11,864 इनामी व 44,759 गैंगेस्टर गिरफ्तार हुए। मुठभेड़ में 150 मारे गए, 3427 घायल हुए तथा 630 रा.सु.का. में निरुद्ध हैं।
योगी सरकार का दावा
- अबतक 1.43 लाख पुलिसकर्मियों की भर्तियां हुई हैं।
- बेहतर पुलिसिंग हेतु चार बड़े शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लाई गई है।
- 214 नए थाना, साइबर थाना व साइबर सेल का गठन हुआ है।
- SDRF व SSF का गठन किया गया है।
- बालिकाओं को स्नातक तक नि:शुल्क शिक्षा दी जा रही है।
- 1.67 करोड़ मातृशक्ति को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है।
- सभी 1,535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का गठन हुआ।
- 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत रिकॉर्ड शौचालय का निर्माण करते हुए यूपी देश में नंबर 1 पर है।
- 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय एवं 81 अपर सत्र न्यायालय की स्थापना हुई है।
- 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग' में उत्तर प्रदेशदूसरे स्थान पर है।
- वर्ष 2017 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 17.5% थी, जो मार्च, 2021 में घटकर 4.1% रह गई।
- अबतक 86 लाख लघु व सीमांत किसानों का ₹36,000 करोड़ ऋण माफ किया है। किसानों को मिला पिछली सरकार की तुलना में 22 गुना ज्यादा है।
- प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 41 लाख घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है।
- दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण और प्रदेश में 14,471 कि.मी. सड़कों का सुदृढ़ीकरण इसका बेहतरीन उदाहरण है।
- PMAY के अंतर्गत 42 लाख से अधिक आवासों का निर्माण हुआ है।
- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 1,08,495 आवासों का निर्माण किया गया है।
- मुसहर व वनटांगिया समाज तथा कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को 50,602 आवास प्रदान किया गया है।
- यूपी में रिकॉर्ड 9 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं।
