लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां शुक्रवार को कहा कि पिछले 14-15 वर्षो में यहां सत्ता मंे रही अन्य सरकारों के भ्रष्टाचार और परिवारवाद के कारण जनता त्रस्त हो चुकी थी। कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी और प्रदेश विकास की दौड़ में पूरी तरह से पिछड़ चुका था। वह यूपी को बीमारू राज्य की श्रेणी से उबारने के लिए आए हैं। योगी ने कहा, "100 दिनों का काम उसी दिशा में प्रयास है। किसी ने भी कानून को हाथ में लिया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी दल का हो।" ये भी पढ़ें: कैसे होता है भारत में राष्ट्रपति चुनाव, किसका है पलड़ा भारी, पढ़िए...
मुख्यमंत्री ने राजधानी के एक होटल में एक निजी समाचार चैनल द्वारा प्रदेश सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उन्हें विरासत में एक जर्जर व्यवस्था मिली है। बदहाल कानून-व्यवस्था, बेलगाम नौकरशाही, कार्यालयों में अनुपस्थित कर्मचारी, धूल खाती फाइलें, कार्यालयों में दलालों का जमावड़ा यह उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी।
योगी ने कहा, "सत्ता में आने के बाद हमारी सरकार ने आम जनता के कल्याण और उत्थान के लिए तुरंत प्रभावी कार्यवाही शुरू की। यह सरकार 'सबका साथ सबका विकास' के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार बिना किसी भेद-भाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। शासन-प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया गया है।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के विकास और उत्थान के लिए कटिबद्ध है। विगत कई वर्षों से दैविक आपदाओं के चलते किसानों की स्थिति बदहाल हो गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने लगभग 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों के एक लाख रुपये तक के फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया है, जिस पर लगभग 36 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।
राज्य सरकार इस चुनौती का सामना वित्तीय अनुशासन तथा अनावश्यक खचरें में कटौती करके करेगी। इस ऋण माफी के कारण न तो जनता पर कोई बोझ डाला जाएगा और न ही प्रदेश के विकास की रफ्तार धीमी पड़ेगी। योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने 'वीआईपी कल्चर' को समाप्त किया है और अब सभी जिलों को समान रूप से बिजली का वितरण किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार का लक्ष्य प्रदेश की 22 करोड़ जनता को भरपूर बिजली उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 85 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। किन्हीं कारणवश लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकी है, जिसे अब बरसात के बाद प्राप्त कर लिया जाएगा। योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में खनन की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नई खनन नीति लागू की है। इसी प्रकार भू-माफिया से अवैध कब्जे हटवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि ऐसे लगभग 1 लाख 53 हजार कब्जे चिह्न्ति किए जा चुके हैं, जिन पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार वन माफिया, भू-माफिया तथा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अन्य माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी कानून को चुनौती देगा, उसके खिलाफ तुरंत 'एक्शन' लिया जाएगा। योगी ने जीएसटी को व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हित में बताया। कहा कि इससे इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। जनता को राहत मिलेगी।
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