लखनऊ/हाथरस: हाथरस केस में पीड़ित परिवार द्वारा प्रशासन पर लगाए गए आरोपों के बाद कई पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, जिसे लेकर IPS एसोसिएशन नाराज है। सूत्रों के अनुसार, IPS एसोसिएशन का मानना है कि पुलिसकर्मियों पर एकतरफा कार्रवाई की गई जबकि मामले की जिम्मेदारी पूरे प्रशासन पर तय होनी चाहिए थी। अगर एसपी पर कार्रवाई हो सकती है तो डीएम पर क्यों नहीं?
सूत्रों के अनुसार, IPS एसोसिएशन का मानना है कि अगर कोई लापरवाही हुई है तो सिर्फ पुलिस महकमा ही उसके लिए कैसे जिम्मेदार है? एसोसिएशन का मानना है कि आदेश प्रशासनिक होते हैं और पुलिस महकमा उन आदेशों को लागू करवाता है। कार्रवाई सिर्फ पुलिस पर हुई जबकि किसी भी मामले में सभी फैसले जिला प्रशासन करता है, पुलिस महकमा अकेले नहीं करता।
हाथरस की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिस अधीक्षक, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक समेत कई जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया जिसके बाद इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शुक्रवार को इस फैसले की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने हाथरस की घटना की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की थी। एसआईटी की रिपोर्ट मिलने के बाद लापरवाही और ढिलाई बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राम शब्द, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक जगवीहर सिंह, हेड मुहर्रिर महेश पाल को निलंबित कर दिया गया है। विनीत जायसवाल को हाथरस का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
हालांकि, आपको बता दें कि पीड़ित परिवार की ओर से जिलाधिकारी पर धमकाने के आरोप लगे हैं। पीड़िता के भाई ने इंडिया टीवी से बात करते हुए शनिवार को डीएम और एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की थी। पीड़िता के भाई ने बताया कि जब डीएम साहब से परिवार ने शव न देख पाने की शिकायत की तो उन्होंने बोला कि आप लोग पोस्टमार्टम का मतलब जानते भी हो क्या? पोस्टमार्टम के बाद शव इस तरह क्षत विक्षत हो जाता है कि आप उसे देखकर 4 दिन तक खाना न खा पाते।
