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कॉमन सिविल कोड के समर्थन में उतरा शिया वक्फ बोर्ड

वसीम रिजवी ने कहा है कि तलाक, विवाह, पैतृक संपत्ति में लड़कियों को समान अधिकार जैसे मुददे 'एक राष्ट्र एक कानून' के सिद्धांत से संचालित होने चाहिए।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: June 14, 2018 17:58 IST
उत्तर प्रदेश शिया...- India TV Hindi
उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी।

लखनऊ: आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विचारों से उलट उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। रिजवी ने कहा, ''यदि गोवा ऐसा कर सकता है तो अन्य राज्य क्यों नहीं।'' उन्होंने कहा कि विभिन्न धर्मों में रीति रिवाज और रस्में अलग अलग हो सकती हैं। तलाक, विवाह, पैतृक संपत्ति में लड़कियों को समान अधिकार जैसे मुददे 'एक राष्ट्र एक कानून' के सिद्धांत से संचालित होने चाहिए।

शुरू से ही समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध जताता रहा है। पिछले साल कोर्ट द्वारा मुस्लिम समाज में तीन तलाक प्रथा खत्म करने के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी नाखुशी जताई थी। वहीं शिया वक्फ बोर्ड इस मुद्दे पर भी खुल कर सरकार के साथ दिखाई दिया था। समान नागरिक संहिता पर  भी दशकों से राजनीति होती रही है। ये मुद्दा बीजेपी के कोर मुद्दों में एक माना जाता है।

ऐसे में शिया वक्फ बोर्ड का इस पर खुल कर समर्थन में आना राजनीति गर्मा सकता है। वहीं रिजवी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बीच होने वाला अकसर का टकराव भी खबरों में सुर्खियां बनाता रहता है। रिजवी ने इंडियन शिया अवामी लीग नामक राजनीतिक दल भी बनाया है। 

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