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किरेन रिजिजू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, शीतकालीन सत्र से पहले होगी मीटिंग

भारतीय जनता पार्टी के नेता व केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने यह बैठक 24 नवंबर को बुलाई है। शीतकालीन सत्र से पहले यह बैठक बुलाई गई है।

Written By: Avinash Rai @RaisahabUp61
Published : Nov 19, 2024 11:24 IST, Updated : Nov 19, 2024 11:52 IST
Union Minister Kiren Rijiju announces All Party Meeting on Nov 24 ahead of Winter Session
Image Source : FILE PHOTO किरेन रिजिजू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शीतकालीन सत्र से पहले 24 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने की घोषणा की है। बता दें कि 24 नवंबर की सुबह 11 बजे यह बैठक बुलाई गई है। बता दें कि संसद की शीतकालीन सत्र को ध्यान में रखते हुए यह बैठक बुलाई गई है। बता दे कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर से होगी। वहीं सत्र का आयोजन 20 दिसंबर तक किया जाएगा। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले किरेन रिजिजू ने कहा था कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने शीतकालीन सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक बुलाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

वक्फ विधेयक पास कराने की तैयारी

बता दें कि संसदीय कार्यों की अधीनता के तहत संसद सत्र बुलाया गया है। किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस है, इस दिन संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र इस बार खास होने वाला है। इस बार सरकार की कोशिश वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने की रहेगी। बता दें कि वर्तमान में वक्फ संशोधन विधेयक सदन की संयुक्त समिति के पास है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करा सकती है।

क्यों बलाई जाती है सर्वदलीय बैठक

एक तरफ जहां सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में कार्य कर रही है। इसे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव सुनिश्चित होंगे। बता दें कि संसद के किसी भी सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में सरकार द्वारा विपक्षी खेमे को विधायी एजेंडे के बारे में बताया जाता है। साथ ही इन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। 

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