Sunday, November 24, 2024
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Pm Narendra Modi: प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर अपने विरोधियों को सिखाया सबक, 'रेवड़ी संस्कृति' को लेकर कह डाली बड़ी बात

Pm Narendra Modi: प्रधानमंत्री ने आज फिर रेवड़ी संस्कृति को लेकर अपने विरोधियों को घेरा है। उन्होंने आगे कहा कि खुशी है कि देश में एक बड़ा वर्ग रेवड़ी संस्कृति से मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस रहा है।

Edited By: Ravi Prashant @iamraviprashant
Updated on: October 23, 2022 1:25 IST
Pm Narendra Modi- India TV Hindi
Image Source : PTI Pm Narendra Modi

Highlights

  • सामाजिक-आर्थिक बदलाव का माध्यम बन रही है
  • कितनी बड़ी सेवा का काम कर रहा है
  • अनके करदाता उन्हें खुलकर चिट्ठी लिख रहे हैं

Pm Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में 'रेवड़ी संस्कृति' की आलोचना करते हुए कहा कि देश में एक बड़ा वर्ग इससे मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना देश में सामाजिक-आर्थिक बदलाव का एक प्रमुख साधन बन रही है। मोदी शनिवार को मध्यप्रदेश के सतना जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए रिमोट का बटन दबाकर गृह प्रवेश योजना की शुरुआत की। 

पहले नहीं हो पाता था गृह प्रवेश 

इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पहले गरीबों के लिए घर का आवंटन होने के बाद शौचालय अलग बनाना पड़ता था, पानी-गैस के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने समेत रिश्वत देनी पड़ती। उन्होंने कहा कि पहले जिसे घर में रहना होता है उसकी कोई पसंद या नापसंद नहीं होती थी, इसलिए जो थोड़े बहुत घर बनते भी थे तो उनमें से बहुतों में गृह प्रवेश नहीं हो पाता था। मोदी ने कहा कि, लेकिन हमने ये आजादी घर की मालकिन को, घर के मालिक को दे दी। इसलिए आज पीएम आवास योजना बहुत बड़े सामाजिक-आर्थिक बदलाव का माध्यम बन रही है।’’

गरीबी हटाने के सिर्फ दावे हुए 
प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएमएवाई के तहत घरों में बिजली, पानी कनेक्शन और गैस कनेक्शन जैसी सभी सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि यह लाभार्थियों को उनके सपनों को पूरा करने की ताकत देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों के गरीबी हटाने के हर वादे और हर दावे, सिर्फ राजनीति के दांव हुआ करते थे, वो किसी के काम नहीं आए। उन्होंने कहा कि जब करदाता को लगता है कि उसका पैसा सही जगह पर लग रहा है तो वह खुश होता है और ज्यादा कर देता रहता है।

करदाता लिख रहे हैं चिठ्ठी
आज देश के करदाता को यह संतोष है कि कोरोना काल में करोड़ों लोगों की मदद करके वह कितनी बड़ी सेवा का काम कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘आज जब मैं चार लाख घर दे रहा हूं तो हर करदाता सोचता होगा कि मैं (करदाता)  तो दिवाली मना रहा लेकिन मप्र का कोई गरीब भी दिवाली मना रहा है। उसे पक्का घर मिल रहा है।’’ मोदी ने आगे कहा कि करदाता जब यह देखता है कि उससे वसूले गए रुपयों से मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, तो करदाता सबसे ज्यादा दुखी होता है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर अनके करदाता उन्हें खुलकर चिट्ठी लिख रहे हैं। 

8 सालों में 30 लाख घर 
मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि देश में एक बड़ा वर्ग रेवड़ी संस्कृति से मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस रहा है। मोदी ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने पिछले आठ सालों में पीएमएवाई के तहत देश के 3.5 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले आठ सालों में पीएमएवाई के तहत लगभग 30 लाख घर बनाए गए हैं और नौ से 10 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत केवल मप्र में 22 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इससे मप्र में विकास की गतिविधियों को गति मिली है क्योंकि कारीगर, व्यापारी और समाज के अन्य सभी वर्ग इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

गरीबी को आपके घर में घुसने नहीं देगा  
उन्होंने कहा कि ‘‘ ये जो घर आपको दिया है वो सिर्फ रहने,खाने-पीने, सोने की जगह नहीं है। आपका घर एक ऐसा किला है जो गरीबी को घुसने नहीं देगा। बची रह गई गरीबी को भी निकाल के रहेगा। ऐसा किला है ये आपका घर।’’उन्होंने अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लोगों को (संपत्ति के स्वामित्व) प्रमाणपत्र प्राप्त हो रहे हैं और बैंकों से ऋण मिल रहा है। 

कोरोना के वक्त सरकार खड़ी रही
प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा उठाए गए किसान हितैषी कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार युद्ध की स्थिति में (यूक्रेन-रूस युद्ध) के चलते देश के किसानों को दो हजार रुपये कीमत की यूरिया की बोरी 300 रुपये से भी कम कीमत पर उपलब्ध करा रही है। मोदी ने आगे कहा कि भाई-भतीजावाद अब गरीब समर्थक योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावित नहीं करता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए।

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