Parliament Session Live Update: लोकसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, सदन में पहुंचे थे पीएम मोदी

लोकसभा के सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी भी सदन में मौजूद थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबसे थोड़ी ही देर पहले लोकसभा में पहुंचे हैं। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के तहत सदन की कार्यवाही जारी है।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 को  राज्यसभा में पारित करने के लिए पेश किया गया। शाह इस कानून के बारे में सदन को बता रहे हैं।

राज्यसभा ने दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन के साथ-साथ स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट से संबंधित कानून में संशोधन और समेकित करने के लिए दूरसंचार विधेयक 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया।

संसद का शीतकालीन सत्र आज खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंचने वाले हैं। संसद का सत्र निर्धारित समय के अनुसार, शुक्रवार को खत्म होना था।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों व उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने से संबंधित विधेयक बृहस्पतिवार को लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए रखा गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए रखते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में कानून बनाने की बात कही थी, लेकिन इसे कई साल बीत गए। उन्होंने कहा कि 1991 में एक कानून बना, लेकिन उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं था। 

 केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन के लिए राज्यसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 को पेश कर दिया है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "संसदीय लोकतंत्र में हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं जिसमें सरकार, जिसकी जिम्मेदारी संसद चलाने की है, अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं ले रही है... सरकार ने जो किया वह अस्वीकार्य था और उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का सम्मान नहीं किया... जब सांसदों ने गृह मंत्री की उपस्थिति और मुद्दे पर चर्चा की मांग की तो उन्हें संसद से निलंबित कर दिया गया

विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों से 140 सदस्यों के निलंबन पर विरोध जताते हुए बृहस्पतिवार को संसद भवन से एक मार्च निकाला जो विजय चौक पर संपन्न हुआ। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। 

 कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "हमारे जो मूल उद्देश्य थे उससे हटकर अपने मनानुसार इतना बड़ा बिल पारित कर दिया गया। ये देश और लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। इसका असर दूर तक होगा लेकिन ये सरकार इन सब बातों की अनदेखी कर रही है और अपने बहुमत के बाहुबल से जो मर्जी वो कर रही है... हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। सदन के बाहर, कोर्ट, हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं.

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, "जिस प्रकार से विधेयक पारित किए जा रहे हैं, सामने विपक्ष नहीं है। मनचाहे तरीके से विधेयक मंजूर करना, ये लोकतंत्र की रीत नहीं है। देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। 143 सांसदों को जिस बेरहमी से निकाल दिया गया... हम जाएंगे, मार्च निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे। 

 कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर का कहना है कि हम संसद में सुरक्षा उल्लंघन की विफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अब विपक्षी दलों के 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। कल दो को निलंबित कर दिया गया था। संसद सत्ता प्रतिष्ठान के लिए महज एक नोटिस बोर्ड बनती जा रही है। हम सरकार की इस तरह की निरंकुश कार्रवाई का विरोध करते रहेंगे। अमित शाह और मोदी को भारत की जनता के सामने बेनकाब किया जाएगा। आज सभी निलंबित सांसद न्याय की मांग करेंगे और हम शांतिपूर्ण तरीके से गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च करेंगे। हम इन अलोकतांत्रिक कार्यों के खिलाफ अपना विरोध जताते रहेंगे।

सरकार से गतिरोध के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के फ्लोर लीडर्स आज सुबह 10.15 बजे बैठक करेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे निलंबित सांसद देश में संसदीय लोकतंत्र की हत्या के विरोध में पुराने संसद भवन के मुख्य द्वार से विजय चौक की ओर मार्च करेंगे।

  संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, हम बार-बार (विपक्ष से) अनुरोध कर रहे हैं, कृपया सहयोग करें। वे सहयोग नहीं कर रहे हैं और बार-बार मैंने सदन में और सदन के बाहर भी कहा है कि जब अतीत में ऐसी घटनाएं हुईं, तो तत्कालीन अध्यक्षों ने कैसे कार्रवाई की और फिर इसे कैसे संभाला गया। उसी तरह अब भी इसे संभाला जा रहा। उच्चस्तरीय जांच चल रही है...अगर वे संसद में चर्चा नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? वे व्यवधान डाल रहे हैं..."

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे। ये विधेयक बुधवार को लोकसभा से पारित हो गए।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन के लिए आज राज्यसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे। यह विधेयक बुधवार को लोकसभा से पारित हो गया।