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Ladakh News: चीन से सीमा विवाद पर मोदी की स्ट्रैटजी DDLJ... कांग्रेस नेता ने LAC को लेकर केंद्र सरकार को यूं घेरा

Ladakh News: पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के 2 साल से ज्यादा समय होने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति को DDLJ साबित हुई है।

Reported By : PTI Edited By : Shailendra Tiwari Published on: July 11, 2022 19:52 IST
Congress Leader Gaurav Gogoi- India TV Hindi
Image Source : PTI Congress Leader Gaurav Gogoi

Highlights

  • अपनी इमेज के लिए चीन को खुश करना बंद करें पीएम
  • भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत रही विफल
  • अग्निपथ भर्ती योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की

Ladakh News: कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में चीन की घुसपैठ पर देश को विश्वास में लेने और राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता व संप्रभुता पर देशवासियों की चिंताओं को दूर करने के लिए कहा। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव गोगोई ने दावा किया कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हालिया बातचीत विफल हो गई और इससे लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अप्रैल 2020 जैसी यथास्थिति बनाए रखने का वांछित परिणाम नहीं मिला। गोगोई ने इस मुद्दे पर श्वेत-पत्र जारी करने, संसद में दो दिवसीय चर्चा कराने और संसद में रक्षा मामलों की स्थायी समिति को इस मुद्दे पर जानकारी दिए जाने की मांग की। 

"कांग्रेस CDS की जल्द चाहती है नियुक्ति"

प्रवक्ता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि चीन के प्रति सरकार का दृष्टिकोण अब तक बेहद कमजोर रहा है और यह समय है कि प्रधानमंत्री को चीन का सामना करना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के खतरे के बारे में देश को विश्वास में लें और एक श्वेत पत्र जारी करने के बाद वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करें।" गोगोई ने यह भी कहा कि कांग्रेस फुल टाइम CDS की जल्द नियुक्ति चाहती है, खास तौर पर यह देखते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टाइम के दौरान यह पद 7 महीने से खाली है। पार्टी ने यह आरोप लगाते हुए अग्निपथ भर्ती योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की कि यह नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज के समय सैनिकों में निराशा पैदा करती है।

बताया DDLJ का मतलब

कांग्रेस नेता ने कहा, "प्रधानमंत्री को अपनी छवि की रक्षा के लिए चीन को खुश करना बंद कर देना चाहिए तथा साहसपूर्वक और सख्ती से कार्य करना चाहिए।" गोगोई ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, "पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के 2 साल से ज्यादा समय होने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति को DDLJ साबित हुई है। उन्होंने DDLJ का मतलब भी बताया कि Deney (इनकार), Distract (विचलित), Lie (झूठ) और Justify (औचित्य)।" 

एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री की हुई थी बैठक

गौरतलब है कि 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' शाहरुख खान की मुख्य भूमिका वाली एक लोकप्रिय फिल्म है जिसे शॉर्ट फॉर्म में DDLJ कहा जाता है। उन्होंने PM के उस भाषण को याद किया जिसमें गलवान में देश के 20 बहादुर सैनिकों के जान गंवाने के कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा था कि कोई भी भारतीय क्षेत्र में दाखिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जुलाई में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच नवीनतम दौर की बातचीत का कोई परिणाम नजर नहीं आया। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, चीन को बचे हुए सभी क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी को पूरा करने के लिए कहा गया, चीनी बयान ने लद्दाख का कोई संदर्भ नहीं दिया।

चीन से कोर कमांडर स्तर पर हुई 15 दौर की बातचीत

भारत की चिंताओं को चीन द्वारा गंभीरता से नहीं लिए जाने का जिक्र करते हुए गोगोई ने कहा, "हम ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं की चीन ने भारत की मांगों को तवज्जो देने की भी जहमत नहीं उठाई।" हालांकि भारत और चीन ने कोर कमांडर स्तर पर 15 दौर की बातचीत और भारत-चीन सीमा मामलों पर विचार-विमर्श एवं समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र (WMCC) के तहत विदेश मंत्रालय के स्तर पर 10 दौर की बातचीत की है। इस अवधि के दौरान चीन ने हाल ही में अक्साई चीन में एक मिलिट्री कॉम्बिनेशन के साथ अपने कंट्रोल को मजबूत किया है, चीन ने LAC तक 5जी नेटवर्क, 5 नए हेलीपोर्ट, पैंगोंग झील पर एक बड़ा पुल और हवाई गतिविधियां बढ़ाई हैं। 

गोगोई ने आरोप लगाया, "इस विस्तार का उद्देश्य चीन को पूर्वी लद्दाख में तेजी से बढ़ने और तेजी से युद्धाभ्यास करने की क्षमता देना है। यह स्पष्ट है कि चीनी अति-आक्रामक हो रहे हैं, जबकि हमारा नेतृत्व अपनी डीडीएलजे रणनीति के तहत भारतीय लोगों को धोखे में रखना पसंद करता है।" उन्होंने कहा की, कांग्रेस पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, 5 मई 2020 से पहले  LAC पर मौजूद यथास्थिति को हर कीमत पर बहाल किया जाना चाहिए और हम इससे कोई समझौता नहीं करेंगे।

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