नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज राजधानी दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। वहीं इंडी गठबंधन के बायकॉट के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हुईं। हालांकि ममता बनर्जी इस बैठक के बीच से ही निकल कर बाहर आ गई हैं। बाहर आने के बाद ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट ही बोलने का समय दिया गया।
सिर्फ 5 मिनट बोलने की दी अनुमति
बैठक के बाहर आने के बाद ममता बनर्जी ने पत्रकारों से कहा, 'मैंने कहा कि आपको (केंद्र सरकार) राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे केवल 5 मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी गई। मुझसे पहले के लोगों ने 10-20 मिनट तक बात की। विपक्ष से मैं अकेली थी जो इस बैठक में भाग ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यह अपमानजनक है।" वहीं, सरकार की तरफ से कहा गया है कि ममता बनर्जी का माइक बंद नहीं किया गया था, बल्कि उनके बोलने का वक्त खत्म हो गया था।
सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान
उन्होंने आगे कहा, "मैं बोल रही थी, तभी मेरा माइक बंद हो गया। मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। मैं बैठक में भाग ले रही हूं, आपको खुश होना चाहिए, इसके बजाय आप अपनी पार्टी, अपनी सरकार को और अधिक गुंजाइश दे रहे हैं। केवल मैं विपक्ष से हूं और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं। यह न केवल बंगाल का बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का भी अपमान है।''
पहले ही दी थी चेतावनी
इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि वह नीति आयोग की मीटिंग में बंगाल की प्रॉब्लम्स और जरूरतों को रखेंगी। अगर उनकी बात सुनी गई तो ठीक, नहीं तो वह मीटिंग बीच में ही छोड़कर बाहर निकल जाएंगी। दिल्ली में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ मीटिंग की फिर अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मिलीं। इसके बाद ममता ने कहा कि वह नीति आयोग की मीटिंग में जाएंगी जरूर लेकिन उनकी राय है कि नीति आयोग को भंग कर देना चाहिए क्योंकि इसके पास कोई अधिकार नहीं है।
इंडी अलायंस ने किया बायकॉट
वहीं कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की मीटिंग का बॉयकॉट कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी नीति आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं, BJP एवं NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यंमत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई अन्य राज्यों के सीएम नीति आयोग की मीटिंग में शामिल हुए हैं।
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