कांग्रस ने आज अडानी मामले पर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अडानी मामला ऐसा है जिसकी जांच सिर्फ जेपीसी ही सकती है। रमेश ने कहा कि यह अडानी का मामला नहीं है, यह 'मोदानी' का मामला है। इस मसले पर विपक्ष एकजुट है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जांच केवल जेपीसी कर सकती है।
नई संसद में भी हम जेपीसी की मांग करेंगे
जयराम रमेश ने कहा कि पहले भी हमने संसद में अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग की थी, अब जब नई संसद में मानसून सत्र शुरू होगा तब भी हम जेपीसी जांच की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमने उन 100 सवालों से जुड़ी एक किताब लॉन्च की हैं, जो हमने अडानी मुद्दे पर फरवरी से अब तक पीएम मोदी से पूछे हैं। जयराम ने बताया कि कांग्रेस ने 'अडानी के हम है कौन' वीडियो रिलीज किया है। अगले दस दिनों में ऐसे और वीडियो निकाले जायेंगे। एक बुकलेट भी रिलीज की गई है।
विदेशी निवेश में पारदर्शिता वाला नियम हटाया
कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेबी (SEBI) की ओर से कल शाम एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया गया है। विदेशी निवेश में पारदर्शिता लाने के लिए नियम बनाए गए थे। यह नियम 31 दिसंबर 2018 को कमजोर किए गए और फिर अगस्त 2019 में यह नियम हटा दिया गया।
"...इसलिए सेबी आजकल शीर्शासन कर रही"
रमेश ने आगे कहा कि शेल कंपनियों में बीस हजार करोड़ रुपए कहां से आए इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की एक महत्वपूर्ण शिफारिश यह थी कि यह नियम हटाने से बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने कहा था कि ऐसे में पता नहीं चल पाता कि विदेशी निवेशक कौन है। इसलिए सेबी आजकल शीर्शासन कर रही है, इसलिए यह कंसल्टेशन पेपर निकाला गया है।
पटना में विपक्ष की बैठक में शामिल होगी कांग्रेस
काग्रेस महासचिव ने कहा कि पारदर्शिता की ओर यह शुरआत है। नए पार्लियामेंट में जब हम बैठेंगे तब भी मुख्य मांग जेपीसी ही होगी, हमारी मांग बरकरार है। राहुल गांधी ने यह बात उठाई तो उन्हे डिस्कवालिफाई कर दिया गया। वो डरते क्यों है, जेपीसी के गठन से वो डरते क्यों है? वहीं पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक को लेकर जयराम ने कहा कि हम 12 जून को बैठक में शामिल होंगे। हमारी तरफ से कौन शामिल होगा, इस पर अभी चर्चा होनी बाकी है।
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