Monday, November 25, 2024
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Delhi Excise Policy Case : बैंक लॉकर की तलाशी पर सिसोदिया ने कहा-'हम पाक-साफ हैं, CBI को कुछ नहीं मिला'

Delhi Excise Policy Case : उन्होंने कहा कि जांच मेरा परिवार और मैं पाक-साफ निकला। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने मेरे घर पर छापा पड़वाया, मेरे लॉकर की जांच करवाई जिसमें कुछ नहीं मिला।

Edited By: Niraj Kumar
Updated on: August 30, 2022 14:20 IST
Manish Sisodia, Deputy CM, Delhi- India TV Hindi
Image Source : PTI Manish Sisodia, Deputy CM, Delhi

Highlights

  • प्रधानमंत्री ने मेरे घर पर छापा पड़वाया,कुछ नहीं मिला-सिसोदिया
  • मेरे लॉकर की जांच करवाई जिसमें कुछ नहीं मिला-सिसोदिया

Delhi Excise Policy Case : आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि सीबीआई (CBI) की टीम ने आज मेरे बैंक लॉकर की जांच की जिसमें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जांच मेरा परिवार और मैं पाक-साफ निकला। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने मेरे घर पर छापा पड़वाया, मेरे लॉकर की जांच करवाई जिसमें कुछ नहीं मिला।

सीबीआई की टीम ने बैंक लॉकर की तलाशी ली

सीबीआई की चार सदस्यीय टीम ने गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखा में सिसोदिया के बैंक लॉकर की आज यानी मंगलवार को करीब दो घंटे तलाशी ली। सिसोदिया भी अपनी पत्नी के साथ बैंक में मौजूद थे। तलाशी खत्म होने के बाद सिसोदिया ने पत्रकारों से कहा कि सीबीआई दबाव में काम कर रही है। सिसोदिया ने पत्रकारों से कहा, ‘मुझे खुशी है कि मुझे आज तलाशी में सीबीआई से ‘क्लीन चिट’ मिली। उन्हें मेरे लॉकर या आवास की तलाशी से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कानून का उल्लंघन होता हो।’

सीबीआई ने बनाया है नंबर 1 आरोपी 

शराब घोटाले को में CBI ने जो FIR दर्ज की है उसमें सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। इस FIR में सिसोदिया समेत कुल 15 लोगों के नाम हैं। बता दें कि सिसोदिया के आवास और अन्य ठिकानों पर सीबीआई के छापे के बाद आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। AAP ने आरोप लगाया है कि एजेंसी ‘ऊपर से मिले’ आदेशों पर काम कर रही है।   

LG ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश 

गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के उल्लंघन तथा प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की सिफारिश की थी। दिल्ली के मुख्य सचिव की सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गयी थी।

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