दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की और दिल्ली के उपराज्यपाल को 'सेवाओं' का नियंत्रण वापस देने के लिए अध्यादेश लाए जाने के खिलाफ आप प्रमुख को अपना समर्थन दिया। बैठक के तुरंत बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित किया। इस मुद्दे पर बोलते हुए, बिहार के सीएम ने कहा, "एक निर्वाचित सरकार को दी गई शक्तियों को कैसे छीना जा सकता है? यह संविधान के खिलाफ है। हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं।"
केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी ताकतों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे बिहार के सीएम ने कहा, 'भविष्य में भी बैठकें करेंगे, हम देश के सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं।'
नीतीश ने केजरीवाल के सुर में मिलाया सुर
वहीं, केंद्र द्वारा दिल्ली के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकारने वाला अध्यादेश लाने के मुद्दे पर मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, नीतीश ने कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के साथ खड़े हैं। आज नीतीश जी के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि दिल्ली के पक्ष में SC के आदेश को नकारते हुए केंद्र द्वारा अध्यादेश लाने के मुद्दे पर वह दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। अगर केंद्र इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाता है, अगर सभी गैर-भाजपा दल एक साथ आते हैं तो इसे राज्यसभा में हराया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह संदेश दे सकता है कि 2024 में भाजपा सरकार बाहर हो जाएगी।"
तेजस्वी ने कहा-हम ऐसा होने नहीं देंगे
उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'बीजेपी गैर-बीजेपी सरकारों को परेशान कर रही है. केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के साथ अन्याय कर रही है. हम उनके साथ खड़े हैं. भेदभाव उचित नहीं है। ऐसा होता है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे।'
बीजेपी नेताओं ने कसा तंज
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम से मुलाकात पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसा और कहा कि कई लोग समझ गए हैं कि अरविंद केजरीवाल सबसे भ्रष्ट हैं, जबकि वे खुद दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं।
नौकरशाहों के स्थानांतरण पर केंद्र के अध्यादेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया पर भाजपा सांसद हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केवल राजनीति करना चाहते हैं और केंद्र सरकार और देश में सत्तारूढ़ दल को गाली देना चाहते हैं।
शुक्रवार को केंद्र सरकार ने 'स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों' के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के लिए नियमों को अधिसूचित करने के लिए एक अध्यादेश लाया। अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करने के लिए लाया गया है और यह केंद्र बनाम दिल्ली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करता है।
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