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लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस की रिपोर्ट तैयार, इन 9 राज्यों में I.N.D.I.A से करेगी गठबंधन

कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी ने सीट बंटवारे को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है। समिति अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति ने 9 राज्यों के नेताओं के साथ गहन चर्चा की, जहां पार्टी आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन करेगी।

Reported By : Vijai Laxmi Edited By : Malaika Imam Published on: January 02, 2024 19:47 IST
गठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस की रिपोर्ट- India TV Hindi
Image Source : PTI गठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस की रिपोर्ट

नए साल में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देगा। इस बीच, कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी ने सीट बंटवारे को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है। समिति अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति ने 9 राज्यों के नेताओं के साथ गहन चर्चा की, जहां पार्टी आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन करेगी। समिति ने कई राज्यों में 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर अपना आकलन किया है। पार्टी ने इन 9 राज्यों में अपने नेतृत्व के साथ बैठकें कीं।

उत्तर प्रदेश

सूत्रों के मुताबिक, यूपी के कई नेताओं की राय थी कि पार्टी को राज्य में कम से कम 50% सीटों का सम्मानजनक आंकड़ा मिलना चाहिए। हालांकि, समिति ने महसूस किया कि जीत ही एकमात्र मानदंड होना चाहिए और और गठबंधन में उन सीटों की तलाश करने का फैसला किया जो पार्टी ने 2009 में जीती थी और अभी भी उस सीट से लड़ने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है। 2009 के चुनाव में जीतने वाले कई नेताओं के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी के पास कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार नहीं बचे हैं, इसलिए सीटों की संख्या घटकर 10 रह गई है। आरपीएन सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, जितिन प्रसाद, अनु टंडन, संजय सिंह जैसे नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं और पार्टी के पास इन सीटों पर अन्य मजबूत चेहरे नहीं हैं, इसलिए पार्टी यूपी में अपने गठबंधन सहयोगी से 10 से अधिक सीटें मांग सकती है, जिस पर उनके चेहरे मजबूत हैं। अमेठी और राय बरेली के अलावा कांग्रेस झांसी जैसी सीटें मांग सकती है, जहाँ प्रदीप जैन उनके नेता हैं, जिन्होंने 2009 में जीत हासिल की थी। वाराणसी में कांग्रेस का मानना ​​है कि राज्य पीसीसी अध्यक्ष अजय राय एक अच्छी पसंद होंगे। सहारनपुर से इमरान मसूद, सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत महराजगंज से, प्रतापगढ़ एक और सीट है क्योंकि राज्यसभा में पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी इस सीट से आते हैं। फैजाबाद, लखीमपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर जैसी सीटों के अलावा कुछ अन्य सीटें हैं जो कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगियों से मांग सकती है।

पश्चिम बंगाल
पार्टी ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट या टीएमसी के साथ गठबंधन किया जाए या नहीं, लेकिन कांग्रेस का मानना ​​है कि उसे पश्चिम बंगाल में बेहरामपुर और दक्षिण मालदा में दो मौजूदा सांसदों के साथ कम से कम 6 सीटें दी जानी चाहिए। कांग्रेस अब दार्जलिंग और पुरुलिया जैसी सीटों के अलावा उत्तर और दक्षिण मालदा दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, जो सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती थीं। साथ ही रायगंज से भी, जहां से कांग्रेस दीपादास मुंशी को मैदान में उतारना चाहती है।

दिल्ली
दिल्ली के कुछ नेताओं का मानना ​​था कि कांग्रेस को हरियाणा और यूपी की सीमा से लगी सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, हालांकि कुछ नेता ऐसे भी थे जिनका मानना ​​था कि पार्टी को ऐसी सभी सीटें तलाशनी चाहिए जहां उनके पास मजबूत चेहरे हों, कांग्रेस दिल्ली में या तो 3 या 4 सीटें मांगेगी। दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली और नई दिल्ली जैसी सीटें।

बिहार
कांग्रेस उन सभी 9 सीटों की तलाश करेगी, जिन पर उसने पिछले चुनाव में चुनाव लड़ा था।

झारखंड
झारखंड में कांग्रेस उन सीटों की मांग करेगी जिन पर उसने पिछले चुनाव में चुनाव लड़ा था। झारखंड-हजारीबाग, रांची, धनबाद खूंटी, जमशेदपुर, चतरा, पलामू, सिंहभूम, लोहरदगा ये सीटें हैं, जिस पर कांग्रसे अपने उम्मीदवार उतारना चाहेगी। वहीं, राजद भी चतरा और पलामू जैसी सीटों की मांग कर रही है।

पंजाब
कांग्रेस उन सभी 8 सीटों की मांग करेगी जो उसने पिछली बार जीती थीं।

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एसएस और एनसीपी में विभाजन के साथ नया गठन हुआ है, इसलिए पार्टी का मानना ​​है कि कोई पिछला चुनाव सीट बंटवारे का आधार नहीं हो सकता है। हालांकि, कांग्रेस राज्य में कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।

राष्ट्रीय गठबंधन समिति को राज्य नेतृत्व की बात समझ आ गई है और वह पार्टी अध्यक्ष को इस बारे में अवगत कराएगी और फिर पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत शुरू करेगी और जनवरी के पहले सप्ताह के अंत तक गठबंधन वार्ता को पूरा करना चाहती है। 

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