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‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ पर सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार का किया समर्थन, पर एक डिमांड भी रखी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान बोल रहे हैं। इस दौरान राहुल ने कहा कि महिला आरक्षण को हमारा समर्थन है।

Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Published : Sep 20, 2023 17:45 IST, Updated : Sep 20, 2023 18:17 IST
rahul gandhi
Image Source : SANSAD TV महिला आरक्षण पर लोकसभा में बोले राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान बोल रहे हैं। इस दौरान राहुल ने कहा कि महिला आरक्षण को हमारा समर्थन है। राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण एक बहुत बड़ा कदम है। इस दौरान राहुल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। राहुल ने कहा कि महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए। 

महिला आरक्षण में ओबीसी की हिस्सेदारी पर घेरा

लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नई संसद के प्रवेश में राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं इस दौरान राहुल गांधी ने जाति जनगणना की भी मांग की। राहुल ने कहा कि महिलाएं 7,8,9 साल तक क्यों इंतजार करें। राहुल ने कहा कि भारत सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी समुदाय से हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण में ओबीसी का शामिल ना करना अपमानजनक है।

यह महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम
राहुल ने कहा कि मेरी नजर में एक बात है जो इस बिल को अधूरा बनाती है। मैं चाहूंगा कि ओबीसी आरक्षण को इस विधेयक में शामिल किया जाए। भारत की महिलाओं को सत्ता हस्तांतरित करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था पंचायती राज, जहां उन्हें आरक्षण दिया गया और बड़े पैमाने पर राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। हर कोई इस बात का समर्थन करेगा कि यह हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम है। 

राहुल बोले- इसमें दो बात नहीं है...
महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं ने आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिया, लेकिन मेरे हिसाब से यह बिल अधूरा है क्योंकि इसमें OBC आरक्षण की बात नहीं है। इसमें दो बात नहीं है, पहली बात तो यह कि आपको इस बिल के लिए एक नई जनगणना और नया परिसीमन करना होगा। मेरी नजर में इस बिल को अभी से महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण देकर लागू कर देना चाहिए। 

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