नई दिल्ली : दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा जारी है। इससे पहले कल हुई बैठक में छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा हुई थी। जानकारी के मुताबिक सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इस बैठक में एमपी की 60 और राजस्थान की 100 से ज्यादा सीटों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ की 42 सीटों पर कल सीईसी की बैठक में चर्चा हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंह देव ने कहा, "कल बैठक हुई थी, आज-कल में छत्तीसगढ़ की अगली लिस्ट जाएगी। आज कांग्रेस की CEC बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा हो रही है।
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कई अन्य नेता शामिल हुए। सीईसी की बैठक से पहले पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की कुछ बैठकों में सभी सीट पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो चुकी है।
जाति जनगणना को घोषणा पत्र में शामिल किया
इससे पहले कल कांग्रेस पार्टी ने मिजोरम और मध्य प्रदेश के लिए चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा चुनावों के लिए मंगलवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी किया जिसमें जाति जनगणना, ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और प्रदेश के सभी लोगों के लिए 25 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा सहित अन्य रियायतें देने की घोषणा की गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने 106 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया जिसमें 59 वादों और 101 मुख्य गारंटी का जिक्र है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 17 नवंबर के चुनाव में कांग्रेस के सत्ता में आने पर 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा और मध्य प्रदेश की एक आईपीएल क्रिकेट टीम बनवाई जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि राज्य में खुशहाली लाने के लिए पार्टी 'खुशहाली मिशन' शुरू करेगी और पार्टी का नया नारा है, ‘कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी।” कांग्रेस ने महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की सहायता देने, दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने, उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली और आधी दर पर 200 यूनिट बिजली देने, किसानों को सिंचाई के लिए पांच एचपी मोटर के लिए मुफ्त बिजली देने, किसानों का लंबित बिजली बिल माफ करने और बिजली और कृषि आंदोलन से संबंधित झूठे मामले वापस लेने का भी वादा किया।
मिजोरम में ओपीएस बहाल करने का वादा
मिजोरम के घोषणा पत्र में पार्टी की ओर से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने, गरीब परिवारों को 750 रुपये में गैस सिलेंडर देने और अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए प्रति परिवार 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने समेत कई वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने एक कुशल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का वादा करते हुए 12 पृष्ठ के अपने घोषणापत्र में कहा कि अगर वह सत्ता में आई तो ग्राम परिषदों और स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति, जिम्मेदारियां और वित्तीय संसाधन देकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करेगी। घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस मिजोरम के सर्वांगीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सड़कों, हवाई अड्डों, बिजली लाइनों जैसी बेहतर और टिकाऊ सार्वजनिक बुनियादी ढांचा संपत्तियां स्थापित करेगी। किसानों और उद्यमियों के लिए कांग्रेस ने 'तांग पुइहना' योजना की घोषणा की है, जिसके तहत दो लाख रुपये की मौद्रिक सहायता प्रदान की जाएगी।
कांग्रेस ने कहा कि सत्ता में आने पर उसकी सरकार अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे मरीजों को सहायता प्रदान करने के लिए हर साल 5 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान करने का भी वादा किया गया। राज्य में 2008 से 2018 तक और उससे पहले 1989 से 1998 तक शासन करने वाली कांग्रेस ने कहा कि वह 'युवा मिज़ो उद्यमी कार्यक्रम' शुरू करेगी, और राज्य के युवाओं के लिए एक लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखेगी। (इनपुट-भाषा)
