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राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा- ‘छवि बचाओ, फोटो छपवाओ’ है भाजपा का असली नारा

गौरतलब है कि लोकसभा में बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र भाजपा लोकसभा सांसद हीना विजयकुमार गावित की अध्यक्षता वाली समिति ने एक रिपोर्ट पेश की। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण” पर हीना गावित द्वारा यह पांचवीं रिपोर्ट है।

Edited by: Bhasha
Published : December 11, 2021 14:30 IST
राहुल गांधी ने बीजेपी...
Image Source : PTI राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज

Highlights

  • लोकसभा में महाराष्ट्र भाजपा लोकसभा सांसद हीना विजयकुमार गावित की अध्यक्षता वाली समिति ने पेश की एक रिपोर्ट
  • रिपोर्ट में कहा गया योजना के लगभग 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोग सिर्फ विज्ञापन में किया गया
  • केवल 25.13% धन यानी 156.46 करोड़ रुपये राज्यों द्वारा खर्च किए गए हैं

नई दिल्लीः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत ‘साल 2016 से 2019 दौरान आवंटित राशि में करीब 80 प्रतिशत मीडिया प्रचार पर खर्च किए जाने’ का उल्लेख करने वाली एक संसदीय समिति की रिपोर्ट को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ‘छवि बचाओ, फोटो छपवाओ’ ही भाजपा का असली नारा है। उन्होंने संसदीय समिति की रिपोर्ट से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, ‘‘भाजपा का असली नारा - छवि बचाओ, फ़ोटो छपवाओ!’’

गौरतलब है कि लोकसभा में बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र भाजपा लोकसभा सांसद हीना विजयकुमार गावित की अध्यक्षता वाली समिति ने एक रिपोर्ट पेश की। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण” पर हीना गावित द्वारा पेश की गई यह पांचवीं रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘समिति को यह बात भी देखने को मिल रहा है कि 2016 से 2019 की अवधि के दौरान जारी की गई 446.72 करोड़ रूपये में मीडिया प्रचार पर 78.91 प्रतिशत राशि खर्च की गई है और यह देखकर समिति बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है।’’ 

योजना के तहत 2014-15 में शुरुआत के बाद से कोविड प्रभावित वर्ष को छोड़कर अब तक आवंटित राशि का राज्यों द्वारा केवल 25.15 प्रतिशत खर्च करने को ‘दुखद’ बताया है और कहा है कि यह उनके खराब ‘कार्य निष्पादन’ को प्रदर्शित करता है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014-15 में योजना की शुरुआत के बाद से कोविड वाले वर्ष 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ (बीबीबीपी) योजना के तहत कुल आवंटन 848 करोड़ रुपये था और उक्त अवधि में राज्यों को 622.48 करोड़ रुपये जारी किये गए थे। 

समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, “केवल 25.13% धन, यानी 156.46 करोड़ रुपये, राज्यों द्वारा खर्च किए गए हैं, जो इस योजना के अनुमानित लक्ष्य के अनुरूप प्रदर्शन नहीं है।” 

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