नई दिल्ली: दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा में सोमवार को पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा में ये बिल पहले ही पारित हो चुका है। लोकसभा में इसे 3 अगस्त को पारित किया गया था। विधेयक पर चाढ़े चार घंटे की चर्चा चली थी, जिसका जवाब देते हुए गृह मंत्री ने विपक्ष पर कई सवाल खड़े किए थे।
दिल्ली सेवा बिल में क्या है?
इस बिल में दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन किया गया है और अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर का फैसला लेने के लिए प्राधिकरण बनाने की बात कही गई है। इस प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री को शामिल तो किया जाएगा लेकिन फैसला लेने का आखिरी अधिकार उपराज्यपाल को है।
केंद्र सरकार और AAP के बीच टकराव
इस बिल की वजह से केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल इस बिल का विरोध कर रहे हैं और विपक्षी दलों के पास जाकर इस बिल के विरोध के लिए भूमिका बना रहे हैं। केजरीवाल की कोशिश है कि ये बिल राज्यसभा में पारित ना हो लेकिन राज्यसभा में सब कुछ सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है।
राज्यसभा में AAP के लिए काफी मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि मायावती की BSP ने लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के दौरान बायकॉट का ऐलान किया था। वहीं ओडिशा की सत्ताधारी BJD, TDP और YSR केंद्र के समर्थन में हैं।
ये है नंबर का गणित
- राज्यसभा में कुल सांसद- 238
- बहुमत के लिए जरूरी सांसद- 119
- बीजेपी के पास राज्यसभा में सांसद- 92
- बीजेपी के पास सहयोगी दलों को मिलाकर सांसद- 103
- बीजेपी को निर्दलीयों का समर्थन- 2
- मायावती की पार्टी बसपा ने किया बॉयकॉट, उनका राज्यसभा में सांसद- 1
- दिल्ली सेवा बिल पर YSR, BJD और TDP ने किया केंद्र का समर्थन-3
- बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा में सांसद- 9-9
- टीडीपी का सांसद- 1
- विपक्षी दलों के गठबंधन 'INDIA' के पास कुल सांसद- 109
आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि दिल्ली बिल को लेकर बीजेपी को राज्यसभा में बहुमत मिल सकता है।
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